ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕਾਲੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?