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1 अप्रैल 2026 से, कर अधिकारी महज़ "संदेह" के आधार पर आपके सोशल मीडिया, ईमेल और बैंक खाते तक पहुंच सकते हैं।

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A.) यह कर जांच है या

 

B.) संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली डिजिटल जासूसी?

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ਭਾਜਪਾ 1956 ਵਿੱਚ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,

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BJP takes credit for burying a law declared unconstitutional in 1956,

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बीजेपी 1956 में असंवैधानिक घोषित किए गए कानून को खत्म करने का श्रेय ले रही है,

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1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ "ਸ਼ੱਕ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।

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From April 1, 2026, Tax Authorities can access your social media, emails, and bank accounts on mere "suspicion."

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