If 'purchasing power' is now defined by wishful thinking and empty pockets?
Review - DEKHO
Rural per capita expenditure is at Rs 4,122 and urban at Rs 6,996 – is this the Government’s idea of rural prosperity, or just a number that makes you question?
If 'purchasing power' is now defined by wishful thinking and empty pockets?
After Nirmala Sitharaman presented a Budget where individuals once again contribute more through income tax than corporations, the contrast stands out. Corporate tax relief continues, indirect taxes keep swelling, and the salaried middle class finds itself carrying a heavier load year after year. Is this a carefully calibrated economic choice or a quiet acknowledgement that individual taxpayers are the easiest to squeeze because they cannot shift profits or bargain for concessions ? And in this framework, is the “honest taxpayer” being empowered or simply relied upon as the most dependable source of revenue ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि आयकर के ज़रिये आम नागरिकों का योगदान कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा है। कॉरपोरेट टैक्स में राहत जारी है, अप्रत्यक्ष कर बढ़ते जा रहे हैं और वेतनभोगी मध्यम वर्ग हर साल पहले से ज़्यादा बोझ उठाता दिख रहा है। क्या यह सोच-समझकर लिया गया आर्थिक फैसला है या फिर यह चुपचाप मान लिया गया है कि आम टैक्सपेयर्स को निचोड़ना सबसे आसान है क्योंकि वे मुनाफ़ा नहीं छुपा सकते और न ही सौदेबाज़ी कर सकते हैं ? इस ढांचे में “ईमानदार टैक्सपेयर” को सशक्त किया जा रहा है या सिर्फ़ सरकार के सबसे भरोसेमंद राजस्व स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ?
When political relationships and family ties overlap, gestures carry deeper meaning. With Sukhbir Singh Badal meeting his brother-in-law Bikram Singh Majithia in jail, the moment goes beyond party optics and reflects personal loyalty within Punjab’s most closely knit political families. In a time when many leaders create distance during controversy, this visit signals that for the Shiromani Akali Dal, standing by family and senior leadership is part of its political culture.
