If 'purchasing power' is now defined by wishful thinking and empty pockets?
Review - DEKHO
Rural per capita expenditure is at Rs 4,122 and urban at Rs 6,996 – is this the Government’s idea of rural prosperity, or just a number that makes you question?
If 'purchasing power' is now defined by wishful thinking and empty pockets?
With Sonia Gandhi accusing the Modi Government of “abdication” over its silence on the killing of Iran’s Supreme Leader, the sharper spotlight now falls directly on Prime Minister Narendra Modi’s foreign policy choices. A leader known for strong public messaging and decisive statements on global platforms has chosen caution this time. The question is whether this selective firmness reflects careful strategy or whether the silence exposes an uncomfortable gap between bold rhetoric and diplomatic risk-taking. When India projects itself as a leading global voice, can it afford to stay muted on the targeted killing of a head of state or does this calibrated quietness raise doubts about consistency in Modi’s foreign policy posture ?
ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी द्वारा मोदी सरकार पर “जिम्मेदारी से पलायन” का आरोप लगाने के बाद अब सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर उठ रहा है। वैश्विक मंचों पर सशक्त बयान देने और निर्णायक छवि रखने वाले नेता ने इस बार सावधानी भरा रुख अपनाया है। सवाल यह है कि क्या यह चयनात्मक दृढ़ता एक सोची-समझी रणनीति है या फिर यह चुप्पी उनके प्रखर वक्तव्यों और कूटनीतिक जोखिम लेने की क्षमता के बीच असहज अंतर को उजागर करती है। जब भारत खुद को एक प्रमुख वैश्विक आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है, तो क्या वह किसी राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या पर मौन रह सकता है या यह संतुलित चुप्पी उनकी विदेश नीति की निरंतरता पर प्रश्न खड़े करती है ?
Union Home Minister Amit Shah has raised concerns about alleged religious conversions in Punjab and urged the state government to act. But as this issue enters the political debate, the bigger question is whether the focus reflects a pressing social reality or signals a shift toward identity-based politics ahead of future elections. At a time when Punjab is grappling with unemployment, debt, drugs, and migration, will this narrative address real ground concerns or reshape the political agenda in a different direction ?
