19 राज्यों जिनमें हरियाणा भी शामिल है, के पास पहले ही अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, तो पंजाब का लाइब्रेरी क़ानून दशकों से लटक क्यों रहा है? अपने विचार साझा करें — राज्य को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिएं?
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As Punjab heads into back-to-back mega political shows in Moga, the battle is no longer just about governance but about who controls the narrative. Days before Union Home Minister Amit Shah’s February 22 rally, the Bhagwant Mann government is organising a massive ‘Yudh Nashia Virudh-2’ event on February 16, where Chief Minister Bhagwant Mann and AAP chief Arvind Kejriwal are expected to address nearly one lakh members of village and ward defence committees at a 30-acre venue. With both the ruling AAP and the BJP choosing the same district within days, Moga is fast turning into a stage for a political show of strength ahead of 2027. Has the fight against drugs become a governance priority, or is Moga turning into a political arena where crowd size is being used to signal momentum before the real electoral battle begins ?
पंजाब में मोगा एक बार फिर बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनता दिख रहा है, जहां लड़ाई अब केवल शासन की नहीं बल्कि नैरेटिव पर नियंत्रण की भी है। 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली से पहले, भगवंत मान सरकार 16 फरवरी को एक बड़े स्तर का ‘युद्ध नशे विरुद्ध-2’ कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और “आप” प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगभग एक लाख गांव और वार्ड रक्षा समिति के सदस्यों को 30 एकड़ के मैदान में संबोधित करेंगे। जब सत्तारूढ़ “आप” और भाजपा कुछ ही दिनों के अंतराल में एक ही जिले को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुन रही हैं, तो मोगा 2027 से पहले राजनीतिक संदेश और ताकत दिखाने का मंच बनता नजर आ रहा है। क्या नशे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में शासन की प्राथमिकता है, या मोगा एक ऐसा राजनीतिक मंच बन गया है जहां भीड़ के जरिए चुनावी गति का संदेश देने की कोशिश हो रही है ?
As the government celebrates closer economic and strategic ties with the United States, growing questions are being raised about whether the pursuit of big headlines is coming at the cost of long-term autonomy. With ambiguity over Russian oil, tariff risks, and large-scale import commitments, critics argue that the optics look less like confident diplomacy and more like putting too many eggs in one basket, or counting the gains before the deal is truly secure. At a time when India is projected as a Vishwaguru, the sharper concern is whether the government is negotiating from a position of strength, or walking a diplomatic tightrope where one misstep could limit strategic freedom. Is India driving a hard bargain globally, or risking strategic overdependence while celebrating too early ?
