As Sanjeev Arora gains yet another powerful portfolio in a short span, the rise is hard to ignore. From Industry and Power to now Local Government, he has become one of the most influential faces in the Mann Government within months. Supporters call it reward for performance and urban connect, critics see fast-tracking in an election year. Is Sanjeev Arora being quietly shaped into an unofficial Deputy CM to anchor AAP’s urban strategy before 2027 or does this rapid rise risk unsettling internal balance within the Mann Government ?
कम समय में एक के बाद एक अहम विभाग मिलने से संजीव अरोड़ा का उभार नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। उद्योग और बिजली के बाद अब स्थानीय निकाय विभाग भी उनके पास है, और कुछ ही महीनों में वह मान सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगे हैं। समर्थक इसे काम और शहरी पकड़ का इनाम बताते हैं, जबकि आलोचक इसे चुनावी साल में तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना मानते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या संजीव अरोड़ा को 2027 से पहले "आप" की शहरी रणनीति संभालने के लिए चुपचाप एक “अनौपचारिक उपमुख्यमंत्री” की तरह तैयार किया जा रहा है या फिर यह तेज़ उभार मान सरकार के अंदर संतुलन बिगाड़ने का जोखिम भी रखता है ?
When Prem Singh Chandumajra speaks of registering a new party, Shiromani Akali Dal–Punjab and adopting a new “bow and arrow” symbol, it raises a blunt question for Akali politics. Is this a genuine attempt to reconnect with voters or a move that further fragments a shrinking panthic space ? Symbols matter, but elections are still won by cadre strength, discipline, and a clear command structure. In that sense, does this development end up strengthening the case of Sukhbir Singh Badal, who argues that a single centre and organisational control are essential ? If multiple Akali groups fight for the same voters with different names and symbols, does it challenge the leadership or quietly prove why unity under one command still matters ?
