As the Special Intensive Revision of electoral rolls continues in Punjab, Chief Minister Bhagwant Mann has urged people to complete the process, saying it is important not only to protect their voting rights but also to continue receiving benefits under various welfare schemes. While voter verification and welfare eligibility are separate processes, critics argue that linking the two could create unnecessary fear and confusion among beneficiaries. Is Bhagwant Mann encouraging greater public participation, or is he using welfare schemes to increase pressure ahead of the 2027 Assembly elections ?
पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से इसे पूरा करने की अपील करते हुए कहा है कि यह केवल मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए भी आवश्यक है। जबकि मतदाता सत्यापन और कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, आलोचकों का कहना है कि दोनों को जोड़कर पेश करने से लाभार्थियों में अनावश्यक डर और भ्रम पैदा हो सकता है। क्या भगवंत मान वास्तव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या फिर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ?
The film Satluj has suddenly united political parties in the name of Jaswant Singh Khalra, with leaders across the spectrum demanding that the movie be restored. But why does Punjab's political conscience seem to awaken only after history has been turned into cinema ? During the years when Khalra's fight for justice carried real personal and political risks, where was this collective outrage ? Is it easier to celebrate a martyr through a film than to stand with truth when it demands courage ? If everyone claims Jaswant Singh Khalra today, who truly stood by his cause when it mattered most ?
