Bhagwant Mann Government has launched the Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana, with eligible women receiving ₹1,000 per month and Scheduled Caste women ₹1,500 per month through Direct Benefit Transfer (DBT). Calling it a "historic day", AAP leaders say the government is fulfilling another major poll promise and empowering women. Yet the promise was made before the 2022 elections, while its implementation has come after four years and four months, with the 2027 Assembly elections now approaching. If this scheme was always meant to transform the lives of Punjab's women, why did they have to wait until the Government's final year ? Does the timing strengthen the promise, or raise questions about the politics behind it ?
भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धीआं सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 और अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता इसे "ऐतिहासिक दिन" बताते हुए दावा कर रहे हैं कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लेकिन यह वादा 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था, जबकि इसे लागू होने में चार साल चार महीने लग गए और अब 2027 के चुनाव भी नज़दीक हैं। यदि यह योजना वास्तव में पंजाब की महिलाओं का जीवन बदलने के लिए थी, तो उन्हें सरकार के अंतिम वर्ष तक इंतज़ार क्यों करना पड़ा ? क्या इस योजना का समय सरकार के वादे को मज़बूत करता है, या इसके पीछे की राजनीति पर सवाल खड़े करता है ?
The Aam Aadmi Party came to power promising uninterrupted electricity and farmer-friendly governance. Today, as farmers allege they are receiving barely 2.5 to 4 hours of power during the crucial paddy transplantation season, protests are escalating across Punjab. With the state's agriculture depending heavily on timely irrigation, the bigger question is no longer just about electricity, it's about governance. If farmers are now planning to confront Chief Minister Bhagwant Mann at his own Lok Milni programmes, has the Government's biggest challenge shifted from making promises to managing growing public frustration ? How should the Bhagwant Mann Government respond before this power crisis turns into a larger political crisis ?
