An organization, "The Team Lease," suggests that in the next five years, the agri-tech sector will generate 60,000 to 80,000 new job opportunities in the country. In a nation with a population of approximately 140 crore, where 62% of the population is dependent on agriculture.
Review - DEKHO
Are such policymakers and service providers the only available advisors to the Government of India?
Arvind Kejriwal is warning Punjabis that a Congress Government could end free electricity, women’s financial aid and other welfare schemes. But as Punjab’s debt continues to mount, is Kejriwal equally concerned about how the state will pay for these promises ? While he focuses on what voters might lose under Congress, where is the discussion about the rising cost of subsidies and the burden future generations may have to bear ? Is Kejriwal protecting Punjab’s welfare or selling voter-friendly promises without giving enough attention to their long-term financial cost ? What should be Kejriwal’s biggest priority on Punjab’s welfare spending ?
अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं बंद हो सकती हैं। लेकिन जब पंजाब पर कर्ज़ लगातार बढ़ रहा है, तो क्या केजरीवाल को इस बात की भी उतनी ही चिंता है कि इन वादों का खर्च कैसे उठाया जाएगा ? जब उनका ध्यान इस बात पर है कि कांग्रेस के आने से मतदाता क्या खो सकते हैं, तो सब्सिडी की बढ़ती लागत और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर चर्चा कहां है ? क्या केजरीवाल पंजाब के कल्याण की रक्षा कर रहे हैं, या इन वादों की लंबी अवधि की आर्थिक कीमत पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना मतदाताओं को लुभाने वाली राजनीति कर रहे हैं ? पंजाब में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को लेकर केजरीवाल की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ?
AAP claims Bhagwant Mann was detained for nearly three hours at Delhi airport after returning from Paris and fined ₹50,000. The party alleges officials cited “pressure from above,” but the reason for the fine remains unclear. A Chief Minister returns from Paris and allegedly spends three hours at the airport before receiving a ₹50,000 fine. Is this routine protocol, a case of political pressure, or another round of Centre–State blame games ? When leaders fight over power, does Punjab’s dignity become the casualty ?
