After fresh threats to Punjabi singer-actor Gippy Grewal allegedly by gangster Goldy Brar, the issue has once again brought Punjab’s law and order situation under sharp focus. Sukhbir Singh Badal has raised serious concerns, questioning the role of the Bhagwant Mann Government, especially over decisions related to security withdrawal and the recurring pattern of threats to public figures. With past incidents still fresh in public memory and gang networks continuing to surface, the debate is no longer limited to one case but points towards a broader concern about safety, governance, and accountability in the state. In this context, does this episode highlight a deeper and continuing challenge for law and order in Punjab under the current government ?
पंजाबी गायक-अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से मिली ताज़ा धमकियों ने एक बार फिर पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले पर चिंता जताते हुए भगवंत मान सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, खासकर सुरक्षा वापस लेने के फैसलों और सार्वजनिक हस्तियों को लगातार मिल रही धमकियों को लेकर। पहले की घटनाएं अभी भी लोगों की याद में ताज़ा हैं और गैंग नेटवर्क्स के सामने आने से यह मुद्दा अब सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य में सुरक्षा, शासन और जवाबदेही को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह घटना मौजूदा सरकार के दौरान पंजाब में कानून-व्यवस्था की गहरी और लगातार बनी हुई चुनौती को उजागर करती है ?
With the Indian National Congress struggling to finalise candidates in Kerala even after election dates are announced, despite earlier claims of quick decision-making, questions are once again being raised about internal coordination and leadership clarity within the party. As ticket distribution turns into a last-minute exercise marked by lobbying and disagreements, a larger concern emerges across states. If candidate selection becomes a prolonged internal battle even after elections are announced, will the Congress face a similar situation in Punjab too ahead of 2027 elections ? Why does the party often struggle to declare clear faces and candidates well before elections, even when early clarity can shape momentum ?
