Every year, 7.25 lakh Indians risk their lives by taking illegal 'Donkey Routes' to migrate abroad. With estimated 50,000 people missing and this dangerous journeys comes across as 4,600 km.
Review - DEKHO
Why do you think people still choose such risky routes over legal options? Is it desperation, or do they see it as a faster way to success?
Fresh data from PRS Legislative Research highlights stark contrasts in how Punjab’s MPs are performing in Parliament. Congress MP Amar Singh (Fatehgarh Sahib) leads with 98% attendance, followed by Gurjeet Singh Aujla and Sukhjinder Singh Randhawa (Congress), and AAP’s Malvinder Singh Kang, all crossing 90%. At the bottom sits Independent MP Sarabjeet Singh Khalsa (Faridkot) with 37% attendance, ranking last not just in presence but also in questions asked and debates participated in. He is followed by AAP MP Raj Kumar Chabbewal (Hoshiarpur) at around 62%, while former Punjab CM Charanjit Singh Channi records 59% attendance. With such a wide gap between top and bottom performers, is Punjab’s parliamentary strength being weakened not by lack of representation, but by uneven commitment inside the House ?
पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च के ताज़ा आंकड़ों से संसद में पंजाब के सांसदों के प्रदर्शन में साफ़ अंतर सामने आता है। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस सांसद अमर सिंह 98% उपस्थिति के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, सुखजिंदर सिंह रंधावा और "आप" के मालविंदर सिंह कंग हैं, सभी की उपस्थिति 90% से ज़्यादा है। वहीं सबसे नीचे फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा हैं, जिनकी उपस्थिति सिर्फ़ 37% है। सवाल पूछने और बहसों में भागीदारी में भी वे आख़िरी स्थान पर हैं। उनके बाद होशियारपुर से "आप" सांसद राज कुमार चब्बेवाल (करीब 62%) और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी (59%) आते हैं। इतना बड़ा अंतर देखकर सवाल उठता है, क्या संसद में पंजाब की आवाज़ प्रतिनिधियों की कमी से नहीं, बल्कि सांसदों की असमान प्रतिबद्धता से कमजोर हो रही है ?
As the AAP Government loudly celebrates “Sikhya Kranti” on one hand and promises ₹10-lakh health insurance under the Mukhyamantri Sehat Yojana on the other, government schools in Patiala are being asked to hand over their already-scarce computers for scheme enrolment, right before exams. When classrooms lose computers so health cards can be printed, the message gets confusing fast. Is AAP building a welfare state by quietly borrowing from education, turning Sikhya Kranti into a logistical casualty of headline-driven governance where one big promise undercuts another ?
