India’s key democratic institutions, from the Election Commission to the investigative agencies, are facing growing Government influence, lack of transparency, and political bias. Critics argue these bodies should earn public trust by being fair and independent, not by punishing those who speak out. Yet, an open letter blaming Rahul Gandhi for defaming the Election Commission seems more concerned with saving the institution’s image than ensuring accountability. The question is: Can people trust these institutions, or will dissent always be silenced in the name of respect?
भारत के प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थान, चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों तक, सरकार के बढ़ते प्रभाव, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक पक्षपात का सामना कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि ये संस्थान जनता का भरोसा तभी जीत सकते हैं जब वे निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, न कि उन लोगों को दंडित करके जो आवाज़ उठाते हैं। फिर भी, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का 'अपमान' करने का दोषी ठहराने वाला एक खुला पत्र जवाबदेही सुनिश्चित करने से ज़्यादा संस्था की छवि बचाने को लेकर चिंतित दिखता है। सवाल यह है: क्या लोग इन संस्थानों पर भरोसा कर सकते हैं, या असहमति हमेशा 'सम्मान' के नाम पर दबा दी जाएगी?
With the Shiromani Akali Dal showing signs of revival in Punjab, largely driven by its young, energetic leaders who took charge during the floods, stood on frontlines, handled media, legal work, and IT with modern professionalism, and who present a sharp contrast to the traditional jathedaar-style image, do you think this new youthful spirit will give Sukhbir Singh Badal a major advantage over Congress, AAP, and BJP, all of whom currently lack such a visible, dynamic young leadership?
