When it comes to Digital India, the fastest mobile internet speeds in the world are in the UAE at 179 Mbps, Qatar at 160 Mbps, and South Korea at 138 Mbps. However, according to World Bank data, India does not appear among the top 10 countries.
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Do you think that despite the Digital India campaign, India needs to make more efforts to improve its internet speed?
Bangladesh’s new Prime Minister Tarique Rahman has invited India, China and Pakistan together under a “friends to all, malice to none” approach, signalling a clear multi-alignment strategy in a region shaped by strategic rivalry. For India, which has long considered Dhaka a key partner in its neighbourhood policy, the development raises a larger geopolitical question. As Bangladesh moves toward balancing multiple powers at once, will India’s regional diplomacy under Prime Minister Narendra Modi be enough to retain its traditional influence or is South Asia entering a phase where New Delhi will have to compete harder to remain Dhaka’s most trusted partner ?
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने “सबके साथ दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं” की नीति के तहत भारत, चीन और पाकिस्तान को एक साथ आमंत्रित किया है, जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच एक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है। भारत लंबे समय से ढाका को अपनी पड़ोसी नीति का महत्वपूर्ण साझेदार मानता रहा है, लेकिन यह घटनाक्रम एक बड़े रणनीतिक सवाल को जन्म देता है। जैसे-जैसे बांग्लादेश कई शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय कूटनीति भारत के पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगी या दक्षिण एशिया अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां नई दिल्ली को ढाका का सबसे भरोसेमंद साझेदार बने रहने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी ?
With Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin raising the welfare bar with a ₹5,000 transfer for women and competitive populism turning into an election arms race, the spotlight is now on Punjab. The Bhagwant Mann government’s much-talked-about promise of ₹1,000 per month for women is still waiting for full visibility on the ground. As 2027 draws closer, the political battle may shift from governance to bigger announcements and louder guarantees.
