When it comes to Digital India, the fastest mobile internet speeds in the world are in the UAE at 179 Mbps, Qatar at 160 Mbps, and South Korea at 138 Mbps. However, according to World Bank data, India does not appear among the top 10 countries.
Suggestions - SLAH
Do you think that despite the Digital India campaign, India needs to make more efforts to improve its internet speed?
As Punjab quietly slips into election mode, AAP finds itself fighting battles it didn’t plan for, one sparked in Delhi by a few controversial words, the other unfolding at the highest seat of Sikh moral authority. From a viral clip involving Atishi to Bhagwant Mann’s unprecedented appearance at the Akal Takht, the party now faces a test that goes far beyond governance and welfare schemes. Can AAP really run Punjab with a Delhi-style political playbook, or has it underestimated how deeply faith, symbolism and panthic sentiment shape power in the state ? And as 2027 approaches, is AAP in control of the narrative or struggling to adapt to Punjab’s political reality ?
जैसे-जैसे पंजाब चुपचाप चुनावी मोड में प्रवेश कर रहा है, आम आदमी पार्टी खुद को ऐसी लड़ाइयों में फंसा हुआ पा रही है जिनकी उसने योजना नहीं बनाई थी, एक विवाद दिल्ली में कुछ विवादित शब्दों से शुरू हुआ, तो दूसरा सिखों की सर्वोच्च नैतिक संस्था तक पहुँच गया। आतिशी से जुड़ा वायरल क्लिप हो या भगवंत मान का अकाल तख्त में अभूतपूर्व रूप से पेश होना, पार्टी अब ऐसे इम्तिहान से गुजर रही है जो सिर्फ शासन और कल्याण योजनाओं से कहीं आगे है। क्या "आप" वाकई पंजाब को दिल्ली-स्टाइल राजनीतिक प्लेबुक से चला सकती है या उसने यह कम आंका कि राज्य में आस्था, प्रतीक और पंथिक भावना सत्ता को कितनी गहराई से आकार देती है ? और 2027 नजदीक आते ही, क्या "आप" कथा पर नियंत्रण में है या पंजाब की राजनीतिक वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है ?
By announcing that Congress will fight the 2027 Punjab Assembly elections without projecting a Chief Minister face, Bhupesh Baghel says the party wants to avoid repeating its 2022 mistakes and focus on policies instead of personalities. But in a state where leadership signals matter as much as promises, the stance raises an uncomfortable question. Is Congress truly confident in a collective fight or is it delaying a hard decision to avoid internal tension ? And if the party cannot name a leader today, how clear will its direction look to voters tomorrow ?
