Partap Singh Bajwa has demanded the disqualification of AAP MLA Manjinder Singh Lalpura after his conviction in a 2013 molestation and assault case, raising serious questions about why he continues to remain in office despite a court sentence and no relief from higher courts so far. The issue goes beyond legal technicalities and brings into focus the larger question of political accountability, especially when parties claim to stand for women’s dignity and justice. It also raises concerns about the message being sent to the public when a convicted legislator continues to hold power, while political narratives often invoke moral values and figures like Bhagat Singh. Should a convicted MLA like Lalpura be allowed to continue in office, or does this delay expose a serious gap between political claims and actual accountability ?
प्रताप सिंह बाजवा ने ‘आप’ विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ मामले में सजा के बाद अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अदालत के फैसले और अब तक किसी उच्च अदालत से राहत न मिलने के बावजूद वह अब भी पद पर कैसे बने हुए हैं। यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब पार्टियां महिलाओं की गरिमा और न्याय की बात करती हैं। साथ ही यह भी चिंता पैदा होती है कि जब एक दोषी विधायक सत्ता में बना रहता है, तो जनता तक क्या संदेश जाता है, जबकि राजनीति में अक्सर नैतिक मूल्यों और भगत सिंह जैसे नेताओं का हवाला दिया जाता है। क्या लालपुरा जैसे दोषी विधायक को पद पर बने रहने देना चाहिए, या यह देरी राजनीतिक दावों और वास्तविक जवाबदेही के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करती है ?
With Punjab Congress chief and MP Amarinder Singh Raja Warring once again raising the demand for a legal guarantee on MSP in Parliament, reminding the Centre of promises made during the farmers’ protest, and questioning why years later those assurances still remain unfulfilled, the issue has once again exposed the gap between political commitments and ground reality. Alongside demands for loan waivers and research funding, the larger question remains, are farmers still waiting while governments continue to repeat the same promises ? Is the MSP legal guarantee demand now a symbol of broken assurances and political repetition rather than real intent to act ?
