Researchers have developed Carbon Nanotubes that can store three times more energy than traditional Lithium batteries, potentially transforming energy storage for devices and electric vehicles.
Suggestions - SLAH
Do you believe this new energy storage technology will significantly improve battery performance in future devices?
Rahul Gandhi’s Punjab visit is being built around themes like MGNREGA and farmers , which are national issues and have already been raised in Parliament. But in a state where Congress is losing ground, facing factional pulls, and struggling for political relevance, the bigger question is not national messaging but state leadership and direction ahead of 2027. With no clear Chief Ministerial face and Punjab chief Amarinder Singh Raja Warring often making headlines for his sharp, off-the-cuff remarks, the party at times appears divided and without a steady hand. As rivals regroup and the political space shrinks, the real expectation from the high command is to stop the drift and put the house in order. Will Rahul Gandhi use this visit to draw a clear line, settle the leadership question, and give Punjab Congress a roadmap or will the party continue to drift while others seize the ground ?
राहुल गांधी की पंजाब यात्रा को मनरेगा और किसानों जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द पेश किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय विषय हैं और जिन पर संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहाँ कांग्रेस जमीन खो रही है, गुटबाजी से जूझ रही है और राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है, असली सवाल राष्ट्रीय संदेश का नहीं बल्कि 2027 से पहले राज्य के नेतृत्व और दिशा का है। स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा न होने और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अक्सर तीखे और तात्कालिक बयानों से सुर्खियों में रहने के कारण पार्टी कई बार बटी हुई और बिना नियंत्रण के नजर आती है। जब प्रतिद्वंदी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और राजनीतिक जगह सिमट रही है, तब हाईकमान से उम्मीद है कि वह भटकाव रोककर पार्टी को दिशा दे। क्या राहुल गांधी इस दौरे में नेतृत्व पर अंतिम फैसला लेकर पंजाब कांग्रेस को स्पष्ट रोडमैप देंगे या पार्टी ऐसे ही भटकती रहेगी और दूसरे राजनीतिक खिलाड़ी मैदान पर कब्जा करते रहेंगे ?
Raghav Chadha’s suggestion that MPs and ministers should face competency exams, arguing that those who run the country should meet standards similar to civil servants, has triggered a sharp debate on merit versus democracy. While the idea taps into public frustration over governance quality and policy failures, it also raises a fundamental constitutional question: Should leadership be filtered by tests or left entirely to the judgment of voters ? In a system built on electoral choice rather than qualification criteria, is this a push for better governance standards or a proposal that risks turning democracy into a technocratic filter ?
