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मौजूदा हालात में जहां सरकारी प्रतिनिधि 90 प्रतिशत फसल ख़रीदने का दावा कर रहे हैं, वहीं किसान संगठन 20 प्रतिशत ख़रीद के दावे कर रहे हैं। ज़मीनी सच्चाई यह है कि अभी भी 60 प्रतिशत से अधिक फसलें खेतों में खड़ी हैं। इस संभावित त्रासदी का पंजाब को लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ेगा! यह ऐतिहासिक स्थिति किसी भी दिशा में मोड़ ले सकती है!

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इस संबंध में क्या कहीं विचार-विमर्श हो रहा है? इतनी उदासी क्यों है?

 

A) तत्काल कार्रवाई के बिना स्थिति और ख़राब हो सकती है।
B) सकारात्मक बदलाव तभी हो सकता है जब सरकार हस्तक्षेप करे।
C) संकट गहरा सकता है और कृषक समुदाय पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

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ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ-ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ! ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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In the current situation, where government representatives claim to purchase 90 percent of the crops, farmer organizations are claiming only 20 percent. The ground reality is that over 60 percent of the crops are still standing in the fields. Punjab is likely to suffer long-term damage from this impending tragedy.

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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

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With food inflation increasing by 12 percent globally, the same trend is observed within the country.

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह खाद्य मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत बढ़ गई है, देश में भी लगभग ऐसा ही हाल है।

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