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मौजूदा सरकार ने संसद में अपने पहले संबोधन में जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉप आइडिया कहा था, उसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को पुनर्जीवित करने के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जबकि शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

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इससे किस ओर इशारा हो रहा है कि चीज़ें बताने के लिए कुछ और हैं व वास्तविकता कुछ और! सरकार कैसे दोतरफा वक्तव्य जारी कर सकती है?

 

A) बदलाव ग्रामीण रोज़गार के लिए मनरेगा के महत्व की मान्यता को दर्शाता है।
B) उलट-फेर आधे-अधूरे राजनीतिक बयानों या बदलती वास्तविकताओं पर सवाल उठाता है।

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ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੱਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸੀ।

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The government has set aside Rs 86,000 crore to revive the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (MNREGA), which was termed a monumental blunder by the present regime on assuming office in May 2014, whereas the earlier provision was Rs 60,000 crore.

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ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।

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According to the Government of India, the insurance sector received FDI of more than 54,000 crore rupees over the past 9 years, leading to an increase in insurance companies and market expansion.

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भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में भारत के बीमा क्षेत्र में 54 हजार करोड़ रुपये का एफ.डी.आई (विदेशी निवेश) हुआ है। इससे जहां बीमा कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है, वहीं कई क्षेत्रों में बीमा का बाजार भी बढ़ा है, परंतु क्या इसका लाभ आम जनता तक पहुंचा है?

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