The government has set aside Rs 86,000 crore to revive the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (MNREGA), which was termed a monumental blunder by the present regime on assuming office in May 2014, whereas the earlier provision was Rs 60,000 crore.
मौजूदा सरकार ने संसद में अपने पहले संबोधन में जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉप आइडिया कहा था, उसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को पुनर्जीवित करने के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जबकि शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था।
According to the Government of India, the insurance sector received FDI of more than 54,000 crore rupees over the past 9 years, leading to an increase in insurance companies and market expansion.
भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में भारत के बीमा क्षेत्र में 54 हजार करोड़ रुपये का एफ.डी.आई (विदेशी निवेश) हुआ है। इससे जहां बीमा कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है, वहीं कई क्षेत्रों में बीमा का बाजार भी बढ़ा है, परंतु क्या इसका लाभ आम जनता तक पहुंचा है?
