पंजाब सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 11,900 से ज्यादा गांवों का पानी पीने योग्य नहीं! इन क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के जरिये पानी की आपूर्ति की जाती है।
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कितना आश्चर्यजनक है यह आंकड़ा? पंजाब में ऐसे गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता क्या होगी यह सोचने वाली बात है?
In a country of 1.4 billion with an avalanche of data, how did we end up with more data scientists than statisticians—and more "analytics dashboards" than sound sampling designs?
1.4 अरब की आबादी और इतने सारे डेटा के बावजूद, देश में अच्छे सांख्यिकीविद कम और डेटा साइंटिस्ट ज़्यादा क्यों हैं? हर जगह डैशबोर्ड तो हैं, पर मज़बूत सैंपलिंग डिज़ाइन क्यों नहीं?
