The manner in which the intellectuals have been neglected in promoting the mother tongue in new research and have been completely ignored in future planning, has far-reaching consequences which will be disastrous in the future.
Arvind Kejriwal has accused the BJP of benefiting from the fear of central agencies after figures showed the party receiving nearly 93% of Punjab's reported political donations, despite winning only 2 Assembly seats in the state. The BJP rejects the charge, calling it a reflection of growing confidence in the party. But the controversy raises a sharp question if Punjab's voters and Punjab's biggest donors are sending such different signals, who is reading the state's political future more accurately ? And does this funding gap reflect growing BJP influence, or simply the reality that political money often follows power before votes do ?
अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों के डर का माहौल उसकी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब आंकड़ों के अनुसार पंजाब से मिलने वाले राजनीतिक चंदे का लगभग 93% हिस्सा भाजपा को मिला, जबकि राज्य विधानसभा में उसके पास केवल 2 सीटें हैं। भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि यह उसके नेतृत्व और भविष्य की संभावनाओं पर बढ़ते भरोसे का संकेत है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अगर पंजाब के मतदाता और पंजाब के बड़े दानदाता अलग-अलग संकेत दे रहे हैं, तो राज्य के राजनीतिक भविष्य को सही कौन पढ़ रहा है ? और क्या यह फंडिंग अंतर भाजपा के बढ़ते प्रभाव का संकेत है, या फिर यह सिर्फ उस राजनीतिक हकीकत को दिखाता है कि पैसा अक्सर वोटों से पहले सत्ता के पीछे चलता है ?
Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema is distributing thousands of digital ration cards while the AAP Government showcases welfare schemes as proof of its performance. But the timing has sparked a sharper question after four years in power, why does it suddenly feel like every government programme is being presented with one eye on 2027 ? If Punjab has truly witnessed the transformation AAP promised in 2022, should the government still need welfare launches and public events to remind voters of its achievements ? And as election preparations quietly gather pace, are these schemes being promoted because they are solving Punjab's biggest problems, or because the government knows voters may soon start asking tougher questions about the promises that remain unfulfilled ?
