The manner in which the intellectuals have been neglected in promoting the mother tongue in new research and have been completely ignored in future planning, has far-reaching consequences which will be disastrous in the future.
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann is embarking on a 10-day visit to Japan, meeting top companies like Toyota, Panasonic, and NEC, ahead of the Progressive Punjab Investors’ Summit in March. While he pitches Punjab as “business ready” and seeks investment in sectors like manufacturing, electronics, mobility, and renewable energy, a bigger question looms: Can these meetings actually tackle the ground realities of Punjab, high youth unemployment, rising drug abuse, and talented young people leaving the state for better opportunities or will it end up being another tour full of handshakes, press releases, and selfies, with little impact for those who need help the most?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान की 10-दिन की यात्रा पर हैं। वे टोयोटा, पैनासोनिक और एनईसी जैसी बड़ी कंपनियों से मिलेंगे, मार्च में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले। वे पंजाब को “व्यापार के लिए तैयार” बताते हुए, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है: क्या ये बैठकें पंजाब की जमीन पर मौजूद समस्याओं जैसे युवा बेरोजगारी, बढ़ती नशाखोरी और प्रतिभाशाली युवाओं का राज्य छोड़कर जाना रोक पाएंगी या यह सिर्फ एक दौरा होगा जिसमें हाथ मिलाना, प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें खिंचवाना होगा, और जिन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उनके लिए कम असर होगा?
Punjab’s ₹1,600-Crores special flood relief package has become a political ping-pong. CM Bhagwant Mann claims not a single rupee has reached the state, accusing the BJP of misleading the public. The BJP, in turn, says the funds were released and blames Mann for “dirty politics.” Meanwhile, Punjab’s flood-hit people are caught in the middle. So the bigger question is: Are both sides playing politics while the promised aid struggles to reach those who need it most?
