The “One MLA, One Pension” promise sounds clean on paper, but the reality looks far more layered. Under existing rules, several former women MLAs continue to draw two pensions, their own MLA pension and a family pension linked to their late MLA husbands. From Karan Kaur Brar in Muktsar to Indu Bala in Mukerian, and from Surjit Kaur to Santosh Chaudhary, the list cuts across parties and decades. If the aim was to end multiple pensions for legislators, why was family pension quietly left untouched ? Is this a legal loophole being conveniently preserved, or a political comfort zone no government wants to disturb ? And when reform stops exactly where it begins to hurt lawmakers, can it still be called reform ?
“एक विधायक, एक पेंशन” का दावा कागज़ पर साफ दिखता है, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा जटिल है। मौजूदा नियमों के तहत कई पूर्व महिला विधायकों को आज भी दो पेंशन मिल रही हैं, एक अपनी विधायक पेंशन और दूसरी अपने दिवंगत विधायक पतियों की फैमिली पेंशन। मुक्तसर की करण कौर बराड़, मुकेरियां की इंदू बाला, सुरजीत कौर और संतोष चौधरी जैसे नाम अलग-अलग दलों और दौरों से आते हैं, लेकिन लाभ एक जैसा है। अगर मकसद विधायकों की दोहरी पेंशन खत्म करना था, तो फैमिली पेंशन को चुपचाप बाहर क्यों रखा गया ? क्या यह एक कानूनी छेद है जिसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया या फिर वह राजनीतिक सुविधा जिसे कोई सरकार छेड़ना नहीं चाहती ? और जब सुधार वहीं रुक जाए जहाँ वह खुद विधायकों को छूता है, तो क्या उसे सच में सुधार कहा जा सकता है ?
As BJP prepares to hold its own political conference at Maghi Mela for the first time, the move directly challenges Shiromani Akali Dal’s long-held political space at the event. What was once Akali Dal’s traditional stage, earlier shared with BJP during their alliance, is now turning into a contest for relevance and symbolism. With both parties trying to signal strength ahead of 2027, the message is hard to miss. Is BJP trying to replace Akali Dal in its own backyard or is Akali Dal now being forced to defend a space it once controlled without challenge ?
