धान की नई फसल की सरकारी खरीद अगले 30 दिनों में शुरू हो जाएगी। यह चर्चा है कि पिछले साल का स्टॉक जो 190 लाख टन से ज़्यादा है, वह गोदामों में भरा पड़ा है। अगली फसल जो 180 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, वो स्टोर कहां होगी?
Raghav Chadha’s suggestion that MPs and ministers should face competency exams, arguing that those who run the country should meet standards similar to civil servants, has triggered a sharp debate on merit versus democracy. While the idea taps into public frustration over governance quality and policy failures, it also raises a fundamental constitutional question: Should leadership be filtered by tests or left entirely to the judgment of voters ? In a system built on electoral choice rather than qualification criteria, is this a push for better governance standards or a proposal that risks turning democracy into a technocratic filter ?
राघव चड्ढा के इस सुझाव कि सांसदों और मंत्रियों को भी योग्यता परीक्षा से गुजरना चाहिए, यह कहते हुए कि देश चलाने वालों को भी सिविल सेवकों जैसे मानकों पर परखा जाना चाहिए, ने योग्यता बनाम लोकतंत्र पर नई बहस छेड़ दी है। यह विचार जहाँ शासन की गुणवत्ता और नीतिगत गलतियों को लेकर जनता की चिंता को सामने लाता है, वहीं एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी उठाता है: क्या नेतृत्व को परीक्षाओं से तय किया जाना चाहिए या पूरी तरह मतदाताओं के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए ? चुनाव आधारित व्यवस्था में क्या यह बेहतर शासन की दिशा में कदम है या लोकतंत्र को एक तकनीकी छनाई प्रणाली में बदलने का जोखिम ?
With Finance Minister Harpal Singh Cheema tasked with managing Punjab’s fragile finances, the rollout of schemes like Atta-Dal expansion and now Meri Rasoi has brought the state’s welfare push directly under the fiscal spotlight. As subsidy commitments grow while debt levels remain high, the larger question is whether the Finance Department is balancing relief with responsibility or simply finding ways to fund an expanding political welfare menu. In a state where every new scheme adds to the long-term burden, is Harpal Cheema scripting a sustainable fiscal strategy or stretching the balance sheet to keep the welfare narrative alive ?
