When Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann launch a ₹10-lakh health scheme with a grand stage, big numbers and a full party lineup, it is projected as a landmark moment for Punjab’s healthcare. But beyond the cards, packages and press conferences, a sharper question remains. Is this scheme designed to transform how healthcare actually works on the ground, or is it another high-decibel promise where delivery will be judged much later ? As registrations begin and expectations rise, will hospitals, payments and access match the political pitch or will citizens once again be asked to trust the slogan first and experience the system later ?
जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ₹10 लाख की स्वास्थ्य योजना को भव्य मंच, बड़े आंकड़ों और पूरी पार्टी लाइन-अप के साथ लॉन्च करते हैं, तो इसे पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक कदम बताया जाता है। लेकिन कार्ड, पैकेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या यह योजना ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सच में बदलने के लिए है या फिर एक और हाई-डेसिबल घोषणा है, जिसकी असली परीक्षा बाद में होगी ? जैसे-जैसे पंजीकरण शुरू हो रहे हैं और उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्या अस्पताल, भुगतान और पहुंच राजनीतिक दावों पर खरे उतरेंगे या नागरिकों से एक बार फिर पहले नारे पर भरोसा करने को कहा जाएगा और अनुभव बाद में मिलेगा ?
When a party slips into damage-control mode just days after Charanjit Singh Channi openly questions Dalit representation, it exposes more than official denials try to hide. Amarinder Singh Raja Warring insists Punjab Congress has no factionalism and no caste politics, only “minor differences”. Yet the moment representation is raised, unity suddenly needs explanation. If caste truly has no role in Congress politics, why does this issue keep surfacing from within its own leadership ? And as 2027 approaches, is the party ready to confront these questions honestly or will every uncomfortable debate be brushed aside as a family matter until voters raise it at the ballot box ?
