Any takers for that sacrifice today when the state is in dire straits?
Review - DEKHO
During the first Green Revolution, all the natural resources were put to exploitative use to make the nation self-sufficient in food grains. Punjabis came forward with full force.
The Aam Aadmi Party came to power promising that Punjab's sand and gravel would no longer enrich the mining mafia but would instead generate ₹20,000 Crores for the state treasury. Four-and-a-half years later, even by the BJP's allegations, the revenue is only a fraction of that promise, while illegal mining continues to dominate headlines. This raises a bigger question: Was the ₹20,000-Crores mining promise a genuine roadmap for reform, or merely one of the biggest political slogans sold to Punjab's voters ? If the Government cannot deliver on one of its flagship guarantees, why should people believe the rest of its promises before 2027 ?
आम आदमी पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि पंजाब की रेत और बजरी अब माफिया की नहीं, बल्कि राज्य के खजाने की कमाई बनेगी और इससे ₹20,000 करोड़ का राजस्व आएगा। लेकिन साढ़े चार साल बाद, भाजपा के आरोपों के मुताबिक यह आय उस दावे का केवल एक छोटा-सा हिस्सा बनकर रह गई है, जबकि अवैध खनन आज भी सुर्खियों में है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या ₹20,000 करोड़ का वादा वास्तव में सुधार का रोडमैप था, या फिर पंजाब के मतदाताओं को बेचा गया सबसे बड़ा राजनीतिक नारा ? यदि सरकार अपनी सबसे बड़ी गारंटियों में से एक को ही पूरा नहीं कर पाई, तो 2027 से पहले जनता उसकी बाकी गारंटियों पर क्यों भरोसा करे ?
