Image

How can the state manage its finances to maintain a balance while also guaranteeing sufficient funds for public development and welfare programs?

Polling

The Punjab Government has allocated over 35,000 crore Rupees for employee salaries and wages, and more than 18,000 crore Rupees for pension benefits from the state's tax revenue of 58,900 crore Rupees in 2024-2025 Budget.

 

A) By increasing the tax amount

B) By increasing employment opportunities

C) By Inviting foreign investors to Punjab

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ 56 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ?

Learn More
Image

Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal has promised tax waivers for food processing industries, new industrial units on 56 acres in Samrala, a new Focal Point, the return of the Rahat scheme and several other benefits. But Punjab is already facing a hefty debt burden, with its finances under pressure. With Punjab deep in debt, how will Sukhbir Singh Badal deliver this long list of promises without adding to the state's financial burden ?

Learn More
Image

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सभी करों से छूट देने, समराला में 56 एकड़ ज़मीन पर नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने, नया फोकल पॉइंट बनाने, राहत योजना को दोबारा शुरू करने और कई अन्य लाभ देने का वादा किया है। लेकिन पंजाब पहले से ही भारी कर्ज़ के बोझ तले दबा है और उसकी वित्तीय स्थिति पर दबाव है। जब पंजाब पहले से ही भारी कर्ज़ में डूबा है, तो सुखबीर सिंह बादल राज्य पर और वित्तीय बोझ डाले बिना इन तमाम वादों को कैसे पूरा करेंगे ?

Learn More
Image

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ CLU ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ?

Learn More
Image

Sukhbir Singh Badal has promised electricity at ₹5 per unit for industries if the Shiromani Akali Dal returns to power. He has also proposed solar power incentives, faster investment clearances and lower CLU charges to revive industry. But Punjab is already facing a heavy debt burden, with rising expenditure putting pressure on public finances. Can the state afford another major subsidy promise while struggling with debt or will the proposed industrial revival create enough investment and jobs to justify its cost ?

Learn More
...