With “Akali Dal Punar Surjit” completing one year since its formation, launched with references to religious directives, claims of enrolling nearly 15 Lakhs members across Punjab, other states, and even abroad, and projecting itself as a renewed Panthic alternative, the ground reality now appears far less settled. Despite the initial momentum, the party is still struggling with incomplete organisational structures, pending official registration, and delays in assigning roles to senior leaders. Reports of internal dissatisfaction, lack of representation, and even some leaders drifting back to other parties have further raised questions about its direction. What started as a bold attempt to reshape Akali politics now seems caught between ambition and execution gaps. Is this new formation losing credibility before it could even fully establish itself ?
"अकाली दल पुनर सुरजीत” के गठन को एक वर्ष पूरा हो चुका है। धार्मिक निर्देशों के संदर्भ, लगभग 15 लाख सदस्यों के नामांकन के दावे, और खुद को एक नए पंथक विकल्प के रूप में पेश करने के बावजूद, जमीनी हकीकत अब उतनी मजबूत नहीं दिखती। शुरुआती गति के बावजूद, पार्टी अभी भी अधूरे संगठनात्मक ढांचे, लंबित पंजीकरण, और वरिष्ठ नेताओं को पद देने में देरी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। आंतरिक असंतोष, प्रतिनिधित्व की कमी और कुछ नेताओं के दूसरी पार्टियों में वापस जाने की खबरों ने इसकी दिशा पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। जो एक समय अकाली राजनीति को नया रूप देने की कोशिश लग रही थी, वह अब महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच अटकती दिख रही है। क्या यह नई पार्टी पूरी तरह स्थापित होने से पहले ही अपनी साख खो रही है ?
A scathing CAG report has exposed massive gaps in Punjab’s emergency response system, with “Dial 112” operating with an 86% shortage of vehicles and serious delays in response. From missing infrastructure to years of administrative inaction, the findings raise tough questions about ground reality. At a time when the Government has been highlighting a “health revolution,” the spotlight is now on whether emergency services, often the first line of saving lives, are keeping pace. Questions are also being raised about accountability under Health Minister Dr. Balbir Singh. Is Punjab’s much-talked-about “health revolution” falling short when it comes to real-time emergency response ?
