Punjab’s civic bodies are paying nearly ₹10 Lakh every day as penalties for failing to manage solid waste, a bill that has crossed ₹170 Crores over the years. Under Chief Minister Bhagwant Mann’s Government, and with the Local Government Department headed by Sanjeev Arora, fines appear to have become routine while garbage remains unmoved on the ground. Is Punjab running a clean-up mission or quietly budgeting for penalties instead of solutions ? And when taxpayers are funding fines rather than fixes, who is really being held accountable ?
पंजाब के नगर निकाय ठोस कचरा प्रबंधन में विफल रहने पर रोज़ाना लगभग ₹10 लाख का जुर्माना भर रहे हैं, और यह आंकड़ा अब ₹170 करोड़ को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के तहत, और स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी संजीव अरोड़ा के पास होने के बावजूद, ज़मीन पर कचरा जस का तस है, जबकि जुर्माने नियमित खर्च बनते जा रहे हैं। क्या पंजाब सच में सफाई अभियान चला रहा है या समाधान की जगह जुर्मानों के लिए बजट बना रहा है ? और जब टैक्स देने वालों का पैसा सुधार की बजाय पेनल्टी में जा रहा है, तो असल जवाबदेही किसकी है ?
When a former Punjab Chief Minister like Rajinder Kaur Bhattal, who has seen power from the very top, publicly praises Sukhbir Singh Badal in an interview, it carries more weight than routine political commentary. Coming from someone who has been both an insider and a critic of Punjab’s power corridors, the words feel like an acknowledgment of Sukhbir Badal’s resilience, organisational grip, and relevance despite years of political turbulence. Is this an admission that the Akali Dal under Sukhbir Badal remains a central force in Punjab politics ? And as 2027 approaches, does such cross-party validation suggest that experience, structure and political memory may yet outlast waves and narratives ?
