After distancing itself from Shaheen Bagh, attacking Tablighi Jamaat, and calling for Rohingya deportation, did AAP expect Muslim voters to remain loyal?
Review - DEKHO
Looks like Kejriwal’s strategy of ‘silent surrender’ to BJP’s policies turn into a full-scale ‘Political Surrender’?
In 2022, the Aam Aadmi Party swept Punjab with 92 seats and around 42% of the vote, raising hopes of a new political chapter. But by the 2024 Lok Sabha elections, its vote share had dropped to 26.2%. Concerns over drugs, unemployment, law and order, farmers’ issues and Punjab’s rising debt have added to public dissatisfaction. Internal dissent, resignations and allegations of centralised leadership have further raised questions about the party’s unity and governance. Is the Mann Government losing public trust because of its failure to deliver on promises or is AAP struggling to manage the gap between its political ambitions and Punjab’s ground realities ?
2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटों और लगभग 42% वोट शेयर के साथ शानदार जीत हासिल की थी। इस जीत ने राज्य में एक नए राजनीतिक दौर की उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों तक पार्टी का वोट शेयर घटकर 26.2% रह गया। नशे, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दों और पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताओं ने जनता की नाराजगी बढ़ाई है। पार्टी के भीतर असंतोष, विधायकों के इस्तीफे और केंद्रीकृत नेतृत्व को लेकर उठे सवालों ने भी उसकी एकता और शासन पर सवाल खड़े किए हैं। क्या भगवंत मान सरकार जनता का भरोसा इसलिए खो रही है क्योंकि वह अपने वादे पूरे नहीं कर पाई या आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पंजाब की जमीनी हकीकत के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रही है ?
After AAP announced its first list of 40 candidates for the 2027 Punjab Assembly elections, sitting MLAs Chetan Singh Jouramajra and Harmeet Singh Pathanmajra resigned on 1 November amid the appointment of new constituency in-charges. On 2 November, both joined the BJP alongside AAP MLA Kunwar Vijay Pratap Singh, raising questions about internal dissent and political shifts ahead of the elections. Is AAP’s first candidate list exposing cracks in its own ranks even before the 2027 election battle begins ?
