Image

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 1,597 ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। ਕੀ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

B) ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

C) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

D) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 1,597 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The Punjab Government has ordered the recovery of over ₹50 Lakhs paid to 1,597 serving and retired women employees under the Mawan Dhiyan Satkar Yojana. These beneficiaries were found ineligible because government employees and retired employees are excluded from the scheme. The Government has also directed departments to take disciplinary action. The irregularities came to light during beneficiary verification, with some employees allegedly failing to disclose their employment status. Has the Mawan Dhiyan Satkar Yojana exposed serious gaps in the Government’s verification system, or is the real failure in how public money is being monitored ?

Learn More
Image

पंजाब सरकार ने 'मावां धीयां सत्कार योजना' के तहत 1,597 सेवारत और सेवानिवृत्त महिला कर्मचारियों को दी गई ₹50 लाख से अधिक की राशि वापस लेने का आदेश दिया है। इन महिलाओं को अपात्र पाया गया क्योंकि सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। सरकार ने संबंधित विभागों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान ये गड़बड़ियां सामने आईं। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने आवेदन करते समय अपनी नौकरी से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। क्या 'मावां धीयां सत्कार योजना' ने सरकार की सत्यापन व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है या असली विफलता सरकारी धन की निगरानी में है ?

Learn More
Image

2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 42% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ 26.2% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

In 2022, the Aam Aadmi Party swept Punjab with 92 seats and around 42% of the vote, raising hopes of a new political chapter. But by the 2024 Lok Sabha elections, its vote share had dropped to 26.2%. Concerns over drugs, unemployment, law and order, farmers’ issues and Punjab’s rising debt have added to public dissatisfaction. Internal dissent, resignations and allegations of centralised leadership have further raised questions about the party’s unity and governance. Is the Mann Government losing public trust because of its failure to deliver on promises or is AAP struggling to manage the gap between its political ambitions and Punjab’s ground realities ?

Learn More
Image

2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटों और लगभग 42% वोट शेयर के साथ शानदार जीत हासिल की थी। इस जीत ने राज्य में एक नए राजनीतिक दौर की उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों तक पार्टी का वोट शेयर घटकर 26.2% रह गया। नशे, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दों और पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताओं ने जनता की नाराजगी बढ़ाई है। पार्टी के भीतर असंतोष, विधायकों के इस्तीफे और केंद्रीकृत नेतृत्व को लेकर उठे सवालों ने भी उसकी एकता और शासन पर सवाल खड़े किए हैं। क्या भगवंत मान सरकार जनता का भरोसा इसलिए खो रही है क्योंकि वह अपने वादे पूरे नहीं कर पाई या आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पंजाब की जमीनी हकीकत के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रही है ?

Learn More
...