Image

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15–29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 22.3% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 15.9% ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ?

Proposals - SUNLO

A) ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

B) 70,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

C) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

For years, the Aam Aadmi Party Government has promised to create a Punjab where young people no longer need to migrate abroad for a better future. Chief Minister Bhagwant Mann now claims that 70,000 government jobs have been provided and declining passport demand shows that youngsters are choosing to stay. But the BJP says the real reason is stricter visa and immigration rules abroad. It also points to Punjab's 22.3% unemployment rate among youth aged 15–29, compared with the national average of 15.9%. Is the Mann Government genuinely stopping youth migration or is it taking credit for doors closing abroad while jobs at home remain scarce ?

Learn More
Image

कई सालों से आम आदमी पार्टी सरकार वादा करती आई है कि पंजाब में ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए विदेश न जाना पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और पासपोर्ट की मांग में गिरावट दिखाती है कि युवा अब पंजाब में ही रहना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि इसकी असली वजह विदेशों में सख्त होते वीज़ा और आव्रजन नियम हैं। भाजपा पंजाब में 15–29 वर्ष के युवाओं की 22.3% बेरोज़गारी दर का भी हवाला दे रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.9% है। क्या मान सरकार सचमुच युवाओं का पलायन रोक रही है या विदेशों के दरवाज़े बंद होने का श्रेय ले रही है, जबकि पंजाब में रोजगार के अवसर अब भी कम हैं ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Punjab Vidhan Sabha has passed a resolution urging future governments to continue welfare schemes launched under Bhagwant Mann. These include monthly assistance to women, free electricity, health coverage, free bus travel and other benefits. Finance Minister Harpal Singh Cheema has challenged opposition parties to clarify whether they would retain these schemes or cut them if elected. AAP is presenting these benefits as people's entitlements rather than political favours. But is AAP turning welfare schemes into a political test that forces its rivals to defend themselves before the 2027 elections ?

Learn More
Image

पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भविष्य की सरकारों से भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने की अपील की है। इनमें महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएँ और मुफ्त बस यात्रा शामिल हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्षी दलों से पूछा है कि सत्ता में आने पर वे इन योजनाओं को जारी रखेंगे या बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी इन लाभों को राजनीतिक रियायत नहीं, बल्कि जनता का अधिकार बता रही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इन योजनाओं के जरिए 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है ?

Learn More
...