Image

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 70,685 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ₹15,000 ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

B) ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।

C) ਬੱਚਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

D) ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Chief Minister Bhagwant Mann claims government schemes save each Punjab family around ₹15,000 a month. He cites 70,685 government jobs, free healthcare, zero electricity bills for most households and expanded canal irrigation as proof of his Government’s success. But do these gains match people’s daily lives ? How many families actually save ₹15,000 a month ? Is this real household savings or just the combined value of schemes used to make the Government’s report card look impressive ?

Learn More
Image

मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि सरकारी योजनाओं से पंजाब के हर परिवार को हर महीने करीब ₹15,000 की बचत होती है। वह 70,685 सरकारी नौकरियों, मुफ़्त इलाज, ज़्यादातर घरों के शून्य बिजली बिल और नहरों से सिंचाई के बढ़ते दायरे को अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताते हैं। लेकिन क्या इनका असर आम लोगों की ज़िंदगी में भी दिख रहा है ? आखिर कितने परिवार हर महीने सच में ₹15,000 बचा रहे हैं ? क्या यह वास्तविक बचत है या सरकार अपनी रिपोर्ट को बेहतर दिखाने के लिए योजनाओं के कुल लाभ को जोड़ रही है ?

Learn More
Image

ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ?

Learn More
Image

The Supreme Court has ordered repolling in 50 municipal wards in Patiala and Moga after a commission appointed by the court reported alleged election violations in the December 2024 local body polls. The findings included claims of candidates being blocked from filing nominations, intimidation and bogus voting in wards won by the Aam Aadmi Party. With the 2027 Assembly elections approaching, the findings raise a serious question: Can the ruling party rebuild public trust or will this controversy keep haunting its claims of clean politics ?

Learn More
Image

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 के स्थानीय निकाय चुनावों में कथित गड़बड़ियों पर अदालत द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट के बाद पटियाला और मोगा के 50 नगर निकाय वार्डों में दोबारा मतदान का आदेश दिया है। रिपोर्ट में उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने, डराने-धमकाने और फर्जी मतदान जैसे आरोप शामिल हैं। इन वार्डों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, सवाल यह है कि क्या सत्ताधारी पार्टी जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएगी या यह विवाद उसकी साफ-सुथरी राजनीति के दावों पर सवाल उठाता रहेगा ?

Learn More
...