Image

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਕੋਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

Suggestions - SLAH

A) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

B) ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।

C) ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

D) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਵੇਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The streets are heating up over the Election Commission’s voter-list revision, with opposition parties raising serious questions over the electoral process. The Election Commission and BJP have rejected allegations of political manipulation. Meanwhile, the BJP-led Government depends on key allies to maintain its numbers. Chandrababu Naidu’s Telugu Desam Party has 16 Lok Sabha MPs, while Nitish Kumar’s Janata Dal (United) has 12. Together, they hold 28 seats that matter to the NDA Government. When the Government faces a storm over voters’ rights, can its key allies stay on the sidelines or does supporting the Government also bring political responsibility ?

Learn More
Image

मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सड़कों पर विरोध तेज हो रहा है। विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग और भाजपा ने राजनीतिक हेरफेर के आरोपों को खारिज किया है। इस बीच, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपनी संख्या बनाए रखने के लिए प्रमुख सहयोगी दलों पर निर्भर है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं, जबकि नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) के पास 12 सीटें हैं। दोनों के पास मिलकर 28 सीटें हैं, जो एन.डी.ए. सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब सरकार मतदाताओं के अधिकारों को लेकर राजनीतिक दबाव में है, तो क्या उसके प्रमुख सहयोगी किनारे रह सकते हैं या सरकार का समर्थन करने के साथ राजनीतिक जिम्मेदारी भी आती है ?

Learn More
Image

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

With Punjab currently having no representation in the Modi Cabinet, reports of a possible reshuffle have put names like Raghav Chadha, Sunil Kumar Jakhar, Vikramjit Singh Sahney and Satnam Singh Sandhu in the spotlight. With the 2027 Punjab election approaching, is a bigger presence in Delhi becoming a key part of the BJP’s Punjab strategy ?

Learn More
Image

फिलहाल पंजाब का मोदी कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संभावित फेरबदल की खबरों के बीच राघव चड्ढा, सुनील कुमार जाखड़, विक्रमजीत सिंह साहनी और सतनाम सिंह संधू जैसे नाम चर्चा में हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ, क्या दिल्ली में पंजाब की मजबूत मौजूदगी भाजपा की पंजाब रणनीति का अहम हिस्सा बन रही है ?

Learn More
...