A) ज़िम्मेदार विभागों की स्पष्ट जवाबदेही और समय पर कार्रवाई।
B) लंबित नागरिक समस्याओं की नियमित जाँच और सार्वजनिक रिपोर्ट।
C) जन शिकायतों पर विधायकों और स्थानीय निकायों की सख़्त कार्रवाई।
D) नए वादे करने से पहले बुनियादी समस्याएँ हल करने की तय समय-सीमा।