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आम आदमी पार्टी 2027 के चुनाव अभियान में भगवंत मान सरकार के काम, कल्याणकारी योजनाओं और 2022 की गारंटियों को सामने रख रही है। इसके नए अभियान में 2.68 लाख बूथ कार्यकर्ता घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियां और वादे बताएंगे। लेकिन करीब पांच साल सत्ता में रहने के बाद पंजाब रोजगार, खेती, नशे, बिजली, कर्मचारियों, कर्ज़ और लंबे समय की आर्थिक तरक्की पर भी जवाब चाहता है। क्या आम आदमी पार्टी 2027 में पंजाब के लिए सच में नई सोच के साथ उतर रही है या 2022 की वादों वाली किताब में कुछ नई कल्याणकारी योजनाएं जोड़कर उसे अगला अध्याय बता रही है ?

Review - DEKHO

A) 2027 के अभियान को नई आर्थिक और रोजगार योजना के आधार पर तैयार करना चाहिए।

B) बताना चाहिए कि अगले पांच साल पहले पांच साल से कैसे अलग होंगे।

C) कल्याणकारी योजनाओं के साथ खेती, उद्योग, पलायन और पंजाब की वित्तीय स्थिति पर दीर्घकालिक समाधान रखने चाहिए।

D) 2022 के रिपोर्ट कार्ड से आगे बढ़कर पंजाब के सामने साफ़ “अब आगे क्या ?” योजना रखनी चाहिए।

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ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ?

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Aam Aadmi Party is entering the 2027 campaign by highlighting the Bhagwant Mann Government’s work, welfare schemes and 2022 guarantees. Its new campaign will send 2.68 lakh booth workers door-to-door with the Government’s achievements and promises. But after nearly five years in power, Punjab is also looking for answers on jobs, farming, drugs, power, employees, debt and long-term economic growth. Is Aam Aadmi Party entering 2027 with a genuinely new vision for Punjab or is it taking the 2022 promise book, adding a few welfare schemes and calling it the next chapter ?

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ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ?

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Punjab has approved an 8% DA hike after high-level talks with employees and pensioners. The Aam Aadmi Party is calling it an example of resolving protests through dialogue instead of confrontation. But with employee groups also raising other long-pending demands, the timing raises a bigger political question. Is the DA hike mainly a genuine step to address employee concerns or does it also help the government ease pressure before the 2027 election ?

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पंजाब ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ उच्चस्तरीय बातचीत के बाद 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी इसे विरोध को दबाने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने का उदाहरण बता रही है। लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी कई पुरानी मांगें उठा रहे हैं। ऐसे में इसके समय को लेकर एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का वास्तविक कदम है या इससे सरकार को 2027 के चुनाव से पहले दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी ?

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