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अप्रैल में पारित बेअदबी-विरोधी कानून को लेकर अकाल तख्त द्वारा उठाए गए सवालों ने भगवंत मान सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। इसके बाद सरकार और पंजाब की सिख धार्मिक संस्थाओं के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठे। अब जब 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, क्या उस पूरे घटनाक्रम का असर अभी भी पंजाब के मतदाताओं के बीच आम आदमी पार्टी की छवि पर पड़ सकता है ?

Polling

A) यह घटनाक्रम कुछ मतदाताओं के बीच पार्टी की छवि को प्रभावित करता रह सकता है।

B) विवाद अब काफी पीछे छूट चुका है और इसका चुनाव पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है।

C) धार्मिक मुद्दों को ज्यादा सावधानी से संभालकर पार्टी इस नुकसान को कम कर सकती है।

D) इसका बड़ा असर पंजाब की सिख धार्मिक संस्थाओं के साथ पार्टी के रिश्तों पर पड़ सकता है।

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ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

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The confrontation over the anti-sacrilege law and the questions raised by the Akal Takht put the Bhagwant Mann Government in a difficult position earlier this year. The issue has since moved forward, but it raised wider questions about the Government’s handling of religious matters and its relationship with Punjab’s Sikh institutions. As the 2027 election gets closer, could that episode still influence how voters view the Aam Aadmi Party ?

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ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸਲ ਅੜਚਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ?

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The BJP is publicly projecting confidence about contesting all 117 seats, while signals from the Akali Dal suggest that an alliance may still be possible. But if both sides are quietly exploring a reunion, what is stopping them from announcing it ? Is the real problem seat sharing, leadership, ideology, or who gets the bigger role in Punjab ?

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भाजपा सार्वजनिक तौर पर सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का भरोसा दिखा रही है, जबकि अकाली दल की ओर से गठबंधन की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अगर दोनों पक्ष पर्दे के पीछे फिर साथ आने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो ऐलान में देरी क्यों हो रही है ? क्या असली अड़चन सीटों के बंटवारे, नेतृत्व, विचारधारा या पंजाब में बड़े हिस्से की दावेदारी को लेकर है ?

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