Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ' ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ? ਕੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ' ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ?

Trending

A) ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

B) ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

C) 'ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ' ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

D) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

As farmers and agricultural labourers in Punjab continue to recover from crop losses caused by hailstorms and fire incidents, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has launched 'Mission Sewa' and a wheat distribution drive with the support of the Sangat to help affected families. At a time when political parties often promise relief from podiums, this raises a bigger question: Is public service during times of distress the strongest way to rebuild political credibility ? Can initiatives like Mission Sewa help the Akali Dal reconnect with Punjab's villages, or will voters continue to judge Sukhbir Badal primarily by his party's record in power ?

Learn More
Image

पंजाब में ओलावृष्टि और आग की घटनाओं से फसलें बर्बाद होने के बाद किसान और खेत मज़दूर अभी भी मुश्किलों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संगत के सहयोग से 'मिशन सेवा' के तहत गेहूं वितरण अभियान शुरू किया है ताकि प्रभावित परिवारों तक राहत पहुँचाई जा सके। ऐसे दौर में, जब राजनीतिक दल अक्सर मंचों से राहत के बड़े-बड़े वादे करते हैं, एक बड़ा सवाल यह है: क्या संकट के समय की गई जनसेवा ही राजनीतिक विश्वसनीयता दोबारा हासिल करने का सबसे प्रभावी माध्यम है ? क्या 'मिशन सेवा' जैसी पहल अकाली दल को फिर से पंजाब के गांवों से जोड़ पाएगी, या फिर जनता सुखबीर बादल का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनकी सरकार के पिछले कार्यकाल के आधार पर ही करेगी ?

Learn More
Image

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

After facing months of resistance from farmers over its land pooling policy, the Punjab Government has now announced a series of amendments, offering bigger residential and commercial plots, stamp duty exemptions and additional benefits to landowners. Yet the Shiromani Akali Dal calls it nothing more than a cosmetic makeover designed to make the same policy more politically acceptable. This raises a bigger question: Is the AAP Government genuinely listening to farmers and correcting its policy, or simply repackaging the same proposal as the 2027 elections draw closer? Can better incentives erase the trust deficit, or does the real issue remain the fear of losing Punjab's fertile farmland?

Learn More
Image

किसानों के लगातार विरोध के बाद पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति में कई संशोधन किए हैं। अब ज़मीन मालिकों को बड़े रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट, स्टांप ड्यूटी में छूट और कई अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की गई है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि यह किसानों की नाराज़गी कम करने के लिए उसी नीति को नए पैकेज में पेश करने की कोशिश है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या आम आदमी पार्टी सरकार वास्तव में किसानों की चिंताओं को सुनकर अपनी नीति सुधार रही है, या 2027 चुनावों से पहले उसी योजना को नए रूप में पेश कर रही है ? क्या बेहतर सुविधाएँ भरोसे की कमी को दूर कर पाएँगी, या असली चिंता अब भी पंजाब की उपजाऊ ज़मीन को लेकर ही है ?

Learn More
...