Image

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ?" ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 69 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Suggestions - SLAH

A) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

B) ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

C) ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

D) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

A day after the Akal Takht directed the Punjab Government to amend the anti-sacrilege law by removing its "objectionable" provisions within a month, Chief Minister Bhagwant Mann strongly defended the legislation, insisting that those guilty of sacrilege deserved the harshest punishment and asking, "Tell me what is wrong with it ?" His remarks come after 69 AAP MLAs, along with other Sikh legislators, appeared before the Akal Takht, where some AAP MLAs acknowledged they had given their consent to the Bill without reading its contents. The episode raises a larger question: If concerns have been raised by the Akal Takht and even some legislators admitted they had not examined the Bill before approving it, should the Government continue defending the law without introspection, or first address the questions surrounding its own legislative process ?

Learn More
Image

अकाल तख्त द्वारा पंजाब सरकार को एक महीने के भीतर बेअदबी विरोधी कानून की "आपत्तिजनक" धाराओं में संशोधन करने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कानून का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि बेअदबी के दोषियों को सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पूछा, "बताइए, इसमें गलत क्या है ?" उनके ये बयान ऐसे समय आए हैं जब अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए 69 आम आदमी पार्टी के विधायकों समेत अन्य सिख विधायकों में से कुछ ‘आप’ विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधेयक की सामग्री पढ़े बिना ही अपनी सहमति दे दी थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: जब अकाल तख्त ने कानून पर आपत्तियाँ जताई हैं और खुद कुछ विधायकों ने माना है कि उन्होंने विधेयक को पढ़े बिना मंजूरी दी, तो क्या सरकार को पहले अपनी विधायी प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब देना चाहिए या बिना आत्ममंथन किए कानून का बचाव करते रहना चाहिए ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Punjab Assembly unanimously passed the Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026. But during proceedings before the Akal Takht, several MLAs admitted they had voted for the Bill without even reading its contents, claiming they received the draft too late. The admission raises a disturbing question that goes far beyond one law. If elected legislators can pass one of Punjab's most sensitive and consequential Bills without reading it, what does that say about the quality of lawmaking inside the Assembly ? Is legislation now being passed on party instructions rather than legislative scrutiny ? If MLAs themselves don't read the laws they vote for, who is truly protecting the interests of the people they were elected to represent ? What does this episode reveal about Punjab's legislative culture ?

Learn More
Image

पंजाब विधानसभा ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया। लेकिन अकाल तख्त के समक्ष कार्यवाही के दौरान कई विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधेयक को पढ़े बिना ही उसके पक्ष में मतदान किया, क्योंकि उन्हें मसौदा बहुत देर से मिला था। यह स्वीकारोक्ति केवल एक कानून तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी विधायी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि जनप्रतिनिधि पंजाब के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक को पढ़े बिना पारित कर सकते हैं, तो विधानसभा में कानून बनाने की गुणवत्ता पर क्या भरोसा किया जाए ? क्या अब कानून गंभीर विधायी समीक्षा के बजाय केवल पार्टी के निर्देशों पर पारित किए जा रहे हैं ? यदि विधायक स्वयं उन कानूनों को नहीं पढ़ते जिन पर वे मतदान करते हैं, तो जनता के हितों की रक्षा आखिर कौन कर रहा है ? यह घटना पंजाब की विधायी संस्कृति के बारे में क्या दर्शाती है ?

Learn More
...