Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ? ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Voting

A) ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

B) ਅਸਥਾਈ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

D) ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The Aam Aadmi Party came to power promising uninterrupted electricity and farmer-friendly governance. Today, as farmers allege they are receiving barely 2.5 to 4 hours of power during the crucial paddy transplantation season, protests are escalating across Punjab. With the state's agriculture depending heavily on timely irrigation, the bigger question is no longer just about electricity, it's about governance. If farmers are now planning to confront Chief Minister Bhagwant Mann at his own Lok Milni programmes, has the Government's biggest challenge shifted from making promises to managing growing public frustration ? How should the Bhagwant Mann Government respond before this power crisis turns into a larger political crisis ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना रुकावट बिजली और किसान हितैषी शासन का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन आज किसान आरोप लगा रहे हैं कि धान की रोपाई जैसे सबसे महत्वपूर्ण समय में उन्हें केवल 2.5 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिसके चलते पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ़ बिजली का नहीं, बल्कि शासन की क्षमता का भी है। यदि किसान अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने लोक मिलनी कार्यक्रमों में जाकर जवाब मांगने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अब वादे करने से ज़्यादा बढ़ते जनाक्रोश को संभालने की बन गई है ? बिजली संकट के बड़े राजनीतिक संकट में बदलने से पहले भगवंत मान सरकार को क्या करना चाहिए ?

Learn More
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਵੇਗਾ ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Aam Aadmi Party has made welfare guarantees, subsidies, and government schemes the hallmark of its governance model, with almost every announcement presented as a major achievement. But Punjab is already one of India's most debt-stressed states, facing rising borrowings and mounting fiscal pressure. Every new promise may bring immediate relief, but who will ultimately pay for it ? If today's political promises are financed by tomorrow's debt, is the Government solving Punjab's problems, or simply postponing them ? Has governance become an auction of promises, with Punjab's future footing the bill ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी ने जनकल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी और गारंटियों को अपनी शासन शैली की पहचान बना दिया है, जहाँ लगभग हर नई योजना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर पंजाब देश के सबसे अधिक कर्ज़ वाले राज्यों में शामिल है, जहाँ लगातार बढ़ता कर्ज़ और वित्तीय दबाव चिंता का विषय है। हर नई योजना तुरंत राहत तो दे सकती है, लेकिन उसका भुगतान आखिर करेगा कौन ? अगर आज के राजनीतिक वादे कल के कर्ज़ से पूरे किए जा रहे हैं, तो क्या सरकार पंजाब की समस्याओं का समाधान कर रही है या सिर्फ़ उन्हें भविष्य के लिए टाल रही है ? क्या शासन व्यवस्था अब वादों की नीलामी बन गई है, जिसकी कीमत पंजाब के भविष्य को चुकानी पड़ेगी ?

Learn More
...