Image

पंजाब की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से आती है, इसलिए सामाजिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस एक बार फिर दलित, जट्ट सिख और हिंदू नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने और संगठन को नए सिरे से गढ़ने में जुटी है। लेकिन 2022 में पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतीं। ऐसे में जब कांग्रेस एक बार फिर अपना राजनीतिक गणित लिख रही है, बड़ा सवाल यह है: क्या कांग्रेस चुनावी गणित में इतनी उलझ गई है कि वह पंजाब का भरोसा जीतने का सबसे सरल राजनीतिक समीकरण ही भूल गई है ? 2027 से पहले कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखना चाहिए ?

Polling

A) राजनीतिक समीकरणों से अधिक जनता का भरोसा दोबारा जीतना प्राथमिकता होनी चाहिए।

B) सामाजिक और चुनावी गणित से ऊपर पंजाब के लिए स्पष्ट विज़न होना चाहिए।

C) विश्वसनीयता संगठनात्मक गणित से नहीं, नेतृत्व और विचारों से बनती है।

D) स्थायी राजनीतिक पुनर्जागरण तभी संभव है जब पार्टी राजनीतिक फ़ॉर्मूलों से अधिक जनता की आकांक्षाओं से जुड़े।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 32% ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਿਤ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ? 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Nearly 32% of Punjab's population belongs to the Scheduled Caste community, making social representation an important political reality. Ahead of 2027, the Punjab Congress is once again balancing Dalit, Jat Sikh and Hindu leadership while reshaping its organisation. Yet in 2022, despite projecting Punjab's first Dalit Chief Minister, the party was reduced to just 18 seats, while the Aam Aadmi Party won 92. As the Congress rewrites its political equation once again, one question remains: Has the party become too focused on electoral arithmetic and forgotten the simple political equation of earning Punjab's trust ? What should matter most for the Congress before 2027 ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Punjab Congress leader and Leader of the Opposition Partap Singh Bajwa has said that Chief Minister Bhagwant Mann should accept any directive or punishment issued by the Akal Takht in the ongoing controversy. The statement, however, raises a larger question that goes beyond one leader or one party. In a constitutional democracy, where should the line be drawn between religious authority and elected political office ? When political legitimacy and religious legitimacy begin to intersect, is Punjab strengthening its moral foundations, or making governance more vulnerable to competing centres of authority ? What should define the accountability of an elected Chief Minister in such situations ?

Learn More
Image

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस विवाद में अकाल तख्त द्वारा दिए जाने वाले किसी भी निर्देश या दंड को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यह बयान एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है, जो किसी एक नेता या एक दल से कहीं आगे जाता है। एक संवैधानिक लोकतंत्र में धार्मिक सत्ता और निर्वाचित राजनीतिक सत्ता के बीच सीमा कहाँ तय होनी चाहिए ? जब धार्मिक वैधता और राजनीतिक वैधता एक-दूसरे से जुड़ने लगती हैं, तो क्या पंजाब अपनी नैतिक नींव को मज़बूत कर रहा है, या शासन व्यवस्था को कई प्रकार की सत्ता के बीच उलझाने का जोखिम बढ़ा रहा है ? ऐसी परिस्थितियों में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जवाबदेही किसके प्रति सबसे पहले होनी चाहिए ?

Learn More
...