Image

अमन अरोड़ा ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का आरोप लगाया है और दोनों पार्टियों को मिलने वाले चंदे में भारी अंतर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन लगभग साढ़े चार साल से पंजाब की सत्ता में रहने के बाद एक कठिन सवाल आम आदमी पार्टी से भी पूछा जा सकता है। यदि पंजाब के उद्योग अब भी बढ़ती लागतों की शिकायत कर रहे हैं, निवेशक अब भी सतर्क हैं, बेरोज़गारी चिंता का विषय बनी हुई है और राज्य का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, तो क्या 'आप' अभी भी जवाबदेही की राजनीति के बजाय आरोपों की राजनीति कर रही है ? जब मंत्री दिल्ली की ओर उंगली उठाते हैं, तो क्या पंजाब के लोगों को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि साढ़े चार साल के 'आप' शासन में ज़मीन पर वास्तव में क्या बदला है ?

Suggestions - SLAH

A) राजनीतिक फंडिंग और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक बहस का एक वैध हिस्सा है।

B) साढ़े चार साल सत्ता में रहने के बाद मतदाता 'आप' का मूल्यांकन विपक्षी तर्कों से नहीं, बल्कि शासन के परिणामों से करेंगे।

C) जब किसी पार्टी के पास राज्य में पूर्ण बहुमत और सरकार दोनों हों, तब बाहरी ताकतों को दोष देना कम प्रभावी लगने लगता है।

D)'आप' के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि इतने सारे वादे अब भी नतीजों की बजाय बहानों के आधार पर क्यों मापे जा रहे हैं।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਆਪ' ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ?

Learn More
Image

Aman Arora has accused the BJP of using central agencies and financial pressure to expand its political influence, questioning the massive difference in donations received by the two parties. But after nearly four and a half years in power in Punjab, a tougher question can also be asked of the Aam Aadmi Party itself. If Punjab's industries continue to complain about high costs, businesses remain cautious about investment, unemployment remains a concern and the state's debt continues to grow, is AAP still running on the politics of accusation rather than the politics of accountability ? As ministers point fingers at Delhi, are Punjabis entitled to ask what exactly has changed on the ground after four and a half years of AAP rule ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹24,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਤੋੜਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੜੀ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Punjab's ASHA workers have once again taken to the streets, demanding a minimum monthly wage of ₹24,000 and the restoration of allowances, even breaking through police barricades to make their voices heard. Yet the bigger political question is this: How can a government that regularly speaks about strengthening healthcare continue to face anger from the very women who form its frontline health workforce ? As Finance Minister Harpal Singh Cheema manages the state's finances and Health Minister Dr. Balbir Singh oversees the health system, are Punjab's ground-level health workers being valued as essential partners or treated as an afterthought once the speeches are over ?

Learn More
Image

पंजाब की आशा वर्कर एक बार फिर सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम मासिक वेतन ₹24,000 किया जाए और बंद किए गए भत्तों को बहाल किया जाए। अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उन्हें पुलिस बैरिकेड तक तोड़ने पड़े। लेकिन इससे एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है: जो सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात करती है, वही सरकार उन महिलाओं के गुस्से का सामना क्यों कर रही है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे अहम जमीनी कड़ी हैं ? जब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा राज्य के खजाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो क्या पंजाब की जमीनी स्वास्थ्य कर्मियों को वास्तव में साझेदार माना जा रहा है या फिर भाषणों के बाद उन्हें भुला दिया जाता है ?

Learn More
...