Image

अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से पंजाब की महिलाओं को मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और इसे दुनिया के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक बताया है। लेकिन अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल सामने आता है: क्या सरकार आखिरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक को पूरा कर रही है, या फिर उस वादे को लागू करना शुरू कर रही है जिसका इंतज़ार लाखों महिलाएं लगभग चार साल से कर रही थीं ? जब पहली किस्त महिलाओं के खातों में पहुंचेगी, तो क्या मतदाता पैसे को याद रखेंगे या फिर उस चार साल लंबे इंतज़ार को ?

Voting

A) यह योजना पंजाब की महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहलों में से एक मानी जा सकती है।

B) सरकार के समर्थक तर्क दे सकते हैं कि देर से सही, वादा पूरा करना उसे अधूरा छोड़ने से बेहतर है।

C) लगभग चार साल इंतज़ार करने के बाद, कई महिलाओं को देरी पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार महसूस हो सकता है।

D) असली फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पंजाब की महिलाएं इसे पूरा हुआ वादा मानती हैं या चार साल पुराना वादा जो अब जाकर हकीकत बन रहा है।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ?

Learn More
Image

Arvind Kejriwal has announced that women in Punjab will start receiving benefits under the Mawan-Dhiyan Satkar Yojana from July 1, calling it one of the world's biggest women empowerment programmes. But a sharper political question now emerges: Is the Government finally fulfilling one of its biggest election promises, or merely beginning to deliver a commitment that many women have been waiting nearly four years to see implemented ? As the first instalments are prepared for release, will voters focus on the money being credited now, or on the four-year wait that came before it ?

Learn More
Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੌਣ ਵੱਧੀਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ?

Learn More
Image

Bhagwant Mann has directly challenged Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the proposed Viksit Bharat Shiksha Adhiniyam Bill, warning that it could make higher education costlier and concentrate too much power in Delhi. But a bigger question now emerges: Is Mann positioning himself as a defender of students, states and affordable education, or is this becoming another chapter in the growing political confrontation between opposition-ruled states and the Centre ? As Mann and Dharmendra Pradhan take opposing positions on the future of higher education, who is reading Punjab's students better, the leader warning about rising costs or the minister pushing reforms from Delhi ?

Learn More
Image

भगवंत मान ने प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिनियम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून उच्च शिक्षा को महंगा बना सकता है और निर्णय लेने की शक्तियों को दिल्ली में अधिक केंद्रित कर सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उभरता है: क्या मान खुद को छात्रों, राज्यों और सस्ती शिक्षा के रक्षक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, या यह विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव का एक और अध्याय बनता जा रहा है ? जब उच्च शिक्षा के भविष्य को लेकर भगवंत मान और धर्मेंद्र प्रधान आमने-सामने हैं, तो पंजाब के छात्रों की नब्ज़ कौन बेहतर समझ रहा है, बढ़ती लागत की चेतावनी देने वाला नेता या दिल्ली से सुधारों की वकालत करने वाला मंत्री ?

Learn More
...