Image

ਜਦੋਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਬਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ?

Review - DEKHO

A) ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਕਰਮਕ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

B) ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

C) ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

As Benjamin Netanyahu’s Government continues military operations in Gaza and Lebanon even amid renewed ceasefire announcements and international calls for restraint, criticism is growing over whether Israel’s war strategy is now being driven more by political survival and military pressure than by any realistic path toward long-term peace. With strikes continuing on Nakba Day, rising civilian casualties, and regional tensions expanding into Lebanon and Iran, is Netanyahu increasingly positioning himself as a wartime leader unwilling to step back despite mounting global concern over how prolonged conflict is reshaping both Israel’s image and the wider Middle East ?

Learn More
Image

जब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार युद्धविराम की नई घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय संयम की अपीलों के बावजूद गाज़ा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है, तब यह आलोचना तेज़ हो रही है कि क्या इज़राइल की युद्ध नीति अब किसी दीर्घकालिक शांति समाधान से ज़्यादा राजनीतिक अस्तित्व और सैन्य दबाव से संचालित हो रही है। नकबा दिवस पर भी हमलों के जारी रहने, बढ़ती नागरिक मौतों और लेबनान व ईरान तक बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच, क्या नेतन्याहू खुद को ऐसे युद्धकालीन नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं, भले ही दुनिया भर में इस लंबे संघर्ष के इज़राइल की छवि और पूरे मध्य पूर्व पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ती जा रही हो ?

Learn More
Image

ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਐਂਟੀ-ਫਰਾਂਸ ਭਾਵਨਾ, ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਰਿਸ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ “ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ” ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Emmanuel Macron’s growing outreach to Kenya and President William Ruto comes at a time when France is openly acknowledging that its influence in Africa has weakened significantly over the past two decades, with countries across the continent increasingly turning toward China, Türkiye, the United States, Russia, and Gulf powers for investment, security, and strategic partnerships. After facing military expulsions, rising anti-French sentiment, and criticism of its colonial-era policies in several African nations, Paris is now trying to reinvent its role through investment, trade, and what Macron calls “equal partnerships” rather than traditional aid and military influence. With African countries also becoming more assertive about sovereignty and economic independence, is France now entering its most difficult phase in Africa since the post-colonial era ?

Learn More
Image

इमैनुएल मैक्रों की केन्या और राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता ऐसे समय में सामने आ रही है जब फ्रांस खुद मान चुका है कि पिछले दो दशकों में अफ्रीका में उसका प्रभाव काफी कमजोर हुआ है। अब अफ्रीकी देश निवेश, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के लिए तेजी से चीन, तुर्किये, अमेरिका, रूस और खाड़ी देशों की ओर बढ़ रहे हैं। कई देशों में बढ़ती एंटी- फ्रांस भावना, सैन्य ठिकानों से बाहर निकाले जाने और औपनिवेशिक नीतियों को लेकर आलोचना के बाद, पेरिस अब सैन्य और सहायता आधारित मॉडल की जगह “समान साझेदारी” और निवेश आधारित रिश्तों की बात कर रहा है। ऐसे में क्या फ्रांस अब अफ्रीका में अपने पोस्ट-कोलोनियल दौर के सबसे कठिन चरण में प्रवेश कर रहा है ?

Learn More
...