Image

At the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi, Iran called on the bloc to explicitly condemn the United States and Israel for illegal aggression, highlighting deep internal divisions within the expanded group. With India as the 2026 chair, the summit faces the challenge of maintaining consensus among members like Iran and the UAE, who are on opposing sides of the ongoing war. While Iran pushes for a hardline stance against Western warmongering, India has adopted a cautious tone, focusing on the protection of commercial shipping and the negative global impact of unilateral sanctions. Does the expanded BRICS bloc possess the political cohesion to act as a stabilizing global force despite internal rivalries ?

Suggestions - SLAH

A) Iran’s demand for condemnation tests the consensus model and could paralyze joint decision-making.

B) India’s focus on maritime flows offers a pragmatic middle ground prioritizing economic stability.

C) Including rivals like Iran and the UAE increases global weight but complicates a unified strategy.

D) Targeting commercial shipping makes it harder for member states to maintain a neutral stance.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में, ईरान ने गुट से अमेरिका और इजराइल द्वारा अवैध आक्रामकता की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया है, जो विस्तारित समूह के भीतर गहरे आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है। 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत के सामने ईरान और यू.ए.ई. जैसे सदस्यों के बीच आम सहमति बनाए रखने की चुनौती है, जो चल रहे युद्ध में विपरीत पक्षों पर हैं। जहाँ ईरान पश्चिमी युद्धोन्माद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का दबाव बना रहा है, वहीं भारत ने एक सतर्क रुख अपनाया है, जिसका मुख्य ध्यान वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा और एकतरफा प्रतिबंधों के नकारात्मक वैश्विक प्रभाव पर है। क्या विस्तारित ब्रिक्स समूह में आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद एक स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक सामंजस्य है ?

Learn More
Image

ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਉਸਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੌਦਾ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ?

Learn More
Image

On the eve of the high-stakes Beijing summit between President Donald Trump and President Xi Jinping, China has reaffirmed that Taiwan is a non- negotiable core interest, demanding an end to U.S. military ties with the island. This comes after the U.S. approved a record $11 billion arms package in December, though a second $14 Billion deal remains uncertain. Adding to the complexity, Taiwan’s own parliament recently slashed a major defense budget, a move that security officials fear Beijing will use as leverage to convince Trump that even the Taiwanese people are hesitant to fund further U.S. weapons purchases. Is the reduction in Taiwan’s defense budget a democratic exercise of fiscal oversight or a strategic opening for Beijing to undermine U.S. security commitments ?

Learn More
Image

बीजिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाले महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर, चीन ने फिर से दोहराया है कि ताइवान उसका एक गैर परक्राम्य मुख्य हित है और उसने अमेरिका से द्वीप के साथ सैन्य संबंध खत्म करने की मांग की है। यह बयान तब आया है जब अमेरिका ने दिसंबर में रिकॉर्ड 11 अरब डॉलर के हथियारों के पैकेज को मंजूरी दी थी, हालांकि 14 अरब डॉलर का दूसरा सौदा अभी अनिश्चित है। स्थिति तब और जटिल हो गई जब ताइवान की संसद ने स्वयं रक्षा बजट में भारी कटौती कर दी। सुरक्षा अधिकारियों को डर है कि बीजिंग इस कटौती का उपयोग ट्रम्प पर दबाव बनाने के लिए करेगा कि स्वयं ताइवान के लोग और अधिक अमेरिकी हथियार खरीदने में संकोच कर रहे हैं। क्या ताइवान के रक्षा बजट में कटौती वित्तीय निगरानी का एक लोकतांत्रिक अभ्यास है या बीजिंग के लिए अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने का एक रणनीतिक अवसर ?

Learn More
...