Image

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ “ਫ੍ਰੀਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ?

Proposals - SUNLO

A) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

B) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

C) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

D) ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay’s decision to announce free electricity immediately after coming to power has reignited a national debate around “freebie politics,” especially with Punjab now being used as the biggest warning example. From Parkash Singh Badal to Capt.Amarinder Singh and now the Bhagwant Mann Government, Punjab’s power subsidy model has kept expanding for decades while state debt continues rising sharply. As more parties across India promise free electricity and welfare benefits to win public support, is welfare politics genuinely helping common people survive economic pressure, or are states slowly entering a dangerous financial trap where no Government can politically afford to reverse expensive promises anymore ?

Learn More
Image

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा सत्ता में आते ही मुफ्त बिजली देने की घोषणा ने देशभर में “फ्रीबी राजनीति” पर नई बहस छेड़ दी है, खासकर तब जब पंजाब को अब इसके सबसे बड़े चेतावनी उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रकाश सिंह बादल से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब भगवंत मान सरकार तक, पंजाब में बिजली सब्सिडी का मॉडल लगातार बढ़ता गया, जबकि राज्य का कर्ज भी तेज़ी से बढ़ता रहा। अब जब देशभर में राजनीतिक दल जनता को राहत देने के नाम पर मुफ्त बिजली और कल्याण योजनाओं के वादे कर रहे हैं, क्या यह राजनीति वास्तव में आम लोगों को आर्थिक दबाव से बचा रही है, या फिर राज्य धीरे-धीरे ऐसे वित्तीय जाल में फंस रहे हैं जहां कोई भी सरकार महंगे वादों को वापस लेने की राजनीतिक हिम्मत नहीं कर पाएगी ?

Learn More
Image

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਖਰਚੇ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਣਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਮੰਦਰ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ?

Learn More
Image

Prime Minister Narendra Modi recently urged Indians to reduce fuel consumption, avoid unnecessary travel, postpone luxury spending, and even revive work-from-home habits in the name of economic caution during global tensions. But at the same time, his own schedule continued to feature nonstop flights, helicopter travel, temple events, BJP rallies, massive roadshows, and large political gatherings across multiple states within days. The contrast has now triggered a larger debate across India should national leaders asking citizens to embrace austerity also visibly practise the same restraint themselves, or is high-profile political mobilisation now considered too important to slow down even during economic pressure ?

Learn More
Image

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैश्विक तनाव और आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए लोगों से ईंधन की खपत कम करने, गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचने, लग्ज़री खर्च टालने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की। लेकिन दूसरी तरफ़ उनका अपना कार्यक्रम लगातार उड़ानों, हेलीकॉप्टर यात्राओं, मंदिर कार्यक्रमों, भाजपा रैलियों, बड़े रोडशो और कई राज्यों में विशाल राजनीतिक सभाओं से भरा रहा। अब इस विरोधाभास ने देशभर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है: क्या जनता से सादगी और बचत की अपील करने वाले राष्ट्रीय नेताओं को खुद भी वैसा उदाहरण पेश करना चाहिए, या फिर आज की राजनीति में हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन को आर्थिक दबाव नहीं माना जाता ?

Learn More
...