Image

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਚਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।

B) ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

C) ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

D) ਇਹ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With a sharp rise in environmental clearances, large-scale diversion of forest land, and millions of trees reportedly felled over the past decade, does the policy direction under Prime Minister Narendra Modi indicate a conscious shift towards fast-tracked, corporate-driven development, or does it raise deeper concerns about the dilution of environmental safeguards, reduced public scrutiny, and the long-term cost to ecological stability and public health ?

Learn More
Image

पिछले एक दशक में पर्यावरणीय मंजूरियों में तेज़ बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पर वन भूमि का डायवर्जन और लाखों पेड़ों की कटाई के बीच, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत दिशा एक तेज़, कॉर्पोरेट-चालित विकास मॉडल की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाती है, या यह गहरी चिंता पैदा करती है कि पर्यावरणीय सुरक्षा, सार्वजनिक भागीदारी और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन की कीमत पर फैसले लिए जा रहे हैं ?

Learn More
Image

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼” ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

As the Supreme Court of India flags concerns about criminal proceedings being shaped by “political rivalry” while granting relief to Pawan Khera in a case linked to Himanta Biswa Sarma, does this moment raise deeper questions about how frequently legal battles in Indian politics blur the line between accountability and political score-settling, and whether the judiciary is increasingly being drawn into arenas that should ideally be settled in the political domain ?

Learn More
Image

जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह चिंता जताता है कि आपराधिक कार्यवाहियां “राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता” से प्रभावित हो रही हैं और पवन खेड़ा को हिमंत बिस्वा सरमा से जुड़े मामले में राहत देता है, तो क्या यह स्थिति यह बड़ा सवाल खड़ा करती है कि भारतीय राजनीति में कानूनी लड़ाइयां कितनी बार जवाबदेही और राजनीतिक बदले की भावना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं, और क्या न्यायपालिका को उन मुद्दों में खींचा जा रहा है जिन्हें असल में राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए ?

Learn More
...