BoloBolo Show :: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Review - DEKHO

A) ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

B) ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

C) ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

D) ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

The Union Government revoked the detention of climate activist Sonam Wangchuk under the National Security Act just days before the Supreme Court of India was scheduled to resume hearing a habeas corpus petition challenging the legality of his arrest. While the Government says the move was meant to restore peace and facilitate dialogue in Ladakh, critics argue the timing raises questions about whether the decision also helped avoid deeper judicial scrutiny of the original detention. When preventive detention orders are revoked right before courts examine their legality, does it risk creating a pattern where the executive action escapes a clear constitutional judgment ?

Learn More

केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई हिरासत को उस समय रद्द कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाला था। सरकार का कहना है कि यह कदम लद्दाख में शांति बहाल करने और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इस फैसले का समय यह सवाल उठाता है कि क्या इससे मूल हिरासत की वैधता पर होने वाली न्यायिक जांच से बचने में मदद मिली। जब अदालतें किसी हिरासत की वैधता की जांच करने वाली हों और उससे ठीक पहले हिरासत आदेश वापस ले लिया जाए, तो क्या इससे यह खतरा पैदा होता है कि कार्यपालिका के फैसले स्पष्ट संवैधानिक परीक्षण से बच सकते हैं ?

Learn More

ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

Learn More

After the Hon’ble Punjab and Haryana High Court directed the Government of Punjab under Chief Minister Bhagwant Mann to clear long-pending pension and DA arrears with interest by April 30, the issue has drawn attention to the years-long delay in releasing benefits recommended by the Sixth Pay Commission. The court was told that more than 35,000 pensioners had died since 2016 while waiting for their revised pension arrears. With such a large number of retirees passing away before receiving dues that had already been approved, does the situation raise serious questions about governance priorities and administrative accountability toward pensioners in Punjab ?

Learn More

माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को 30 अप्रैल तक लंबित पेंशन और डी.ए. बकाया राशि ब्याज सहित जारी करने के निर्देश देने के बाद, यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह बकाया राशि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दी जानी थी, लेकिन इसे जारी करने में वर्षों की देरी हुई। अदालत को बताया गया कि 2016 से अब तक 35,000 से अधिक पेंशनभोगियों की मौत उनके संशोधित पेंशन बकाया का इंतजार करते हुए हो चुकी है। जब इतने बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने अधिकार के पैसे मिलने से पहले ही दुनिया से चले गए, तो क्या यह स्थिति पंजाब में शासन की प्राथमिकताओं और पेंशनभोगियों के प्रति प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है ?

Learn More