अमेरिका द्वारा घोषित 30 दिन की छूट, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है, ने भारत में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार के समर्थकों का कहना है कि जटिल वैश्विक हालात में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे फैसले व्यावहारिक कूटनीति का हिस्सा होते हैं। अमेरिका द्वारा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट देने की घोषणा के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया है। क्या यह विवाद मोदी के मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति के दावे के लिए झटका माना जाएग या फिर इसे अस्थिर वैश्विक हालात में भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए उठाया गया व्यावहारिक कदम समझा जाएगा ?

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