BoloBolo Show :: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति के समय पर सवाल उठाते हुए इसे “चुनाव से पहले का स्टंट” बताया है। उनका कहना है कि यदि उद्योग को मजबूत करना सरकार की वास्तविक प्राथमिकता थी, तो चार साल तक इंतजार क्यों किया गया, जबकि इसी दौरान पंजाब के उद्योग लगातार प्रतिस्पर्धा में गिरावट, बिजली की समस्याओं और पड़ोसी राज्यों की ओर उद्योगों के पलायन की शिकायत करते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंजाब की कमजोर होती औद्योगिक रीढ़ को संभालने की एक देर से की गई कोशिश है या फिर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए किया गया अंतिम समय का आर्थिक वादा ?

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति के समय पर सवाल उठाते हुए इसे “चुनाव से पहले का स्टंट” बताया है। उनका कहना है कि यदि उद्योग को मजबूत करना सरकार की वास्तविक प्राथमिकता थी, तो चार साल तक इंतजार क्यों किया गया, जबकि इसी दौरान पंजाब के उद्योग लगातार प्रतिस्पर्धा में गिरावट, बिजली की समस्याओं और पड़ोसी राज्यों की ओर उद्योगों के पलायन की शिकायत करते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंजाब की कमजोर होती औद्योगिक रीढ़ को संभालने की एक देर से की गई कोशिश है या फिर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए किया गया अंतिम समय का आर्थिक वादा ?

Opinion

A) सरकार का कहना हो सकता है कि नीति तैयार करने में समय लगता है और अंतिम ढांचा सोच-समझकर बनाया गया है।

B) आलोचकों का मानना है कि इसका समय बताता है कि यह चुनाव केंद्रित घोषणा ज्यादा है, दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति कम।

C) उद्योग जगत शायद घोषणा से ज्यादा इसके वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर फैसला करेगा।

D) असली कसौटी यह होगी कि क्या उद्योग फिर से पंजाब में निवेश करते हैं या दूसरे राज्यों की ओर जाते रहते हैं।

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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਘਟਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਾ ?

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With Partap Singh Bajwa accusing the Punjab Government of unveiling its new industrial policy only in the final phase of its tenure and calling it a “pre-poll gimmick,” the debate has once again shifted to timing versus intent. If strengthening the industry was truly a priority, critics ask why such a major policy arrived after four years when Punjab’s industrial sector had already been complaining about declining competitiveness, power issues, and migration of businesses to neighbouring states. Is the new industrial policy a genuine late attempt to revive Punjab’s weakening industrial backbone or simply a last- minute economic promise designed to shape the political narrative before the next election ?

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ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ?

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Senior Congress leader Brahm Mohindra, once considered a steady and influential figure in Punjab politics, was seen at Rahul Gandhi’s Barnala rally, yet he has largely stayed away from the sharp factional fights and leadership positioning unfolding within the Punjab Congress ahead of 2027. While other leaders openly assert their camps and ambitions, Mohindra’s muted role in internal debates has sparked quiet speculation. The key question is whether he has been subtly sidelined in a party increasingly shaped by factional alignments or whether he himself is not interested in taking up a frontline leadership responsibility at this stage. Is his silence a sign of reduced influence or a deliberate choice to remain above internal rivalries while preserving relevance for a future role ?

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वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रह्म मोहिंद्रा, जिन्हें कभी पंजाब की राजनीति में एक स्थिर और प्रभावशाली चेहरा माना जाता था, राहुल गांधी की बरनाला रैली में तो दिखाई दिए, लेकिन 2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में चल रही तीखी गुटबाज़ी और नेतृत्व की खींचतान से वे काफी हद तक दूर नजर आए हैं। जब अन्य नेता खुले तौर पर अपने-अपने गुट और महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर रहे हैं, तब आंतरिक बहसों में मोहिंद्रा की शांत भूमिका ने अटकलों को जन्म दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है या फिर वे खुद इस समय अग्रिम नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं रखते। क्या उनकी चुप्पी घटते प्रभाव का संकेत है या आंतरिक खींचतान से ऊपर रहकर भविष्य की भूमिका के लिए जगह बनाए रखने की सोची-समझी रणनीति ?

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