Image

Rahul Gandhi’s Punjab visit is being built around themes like MGNREGA and farmers , which are national issues and have already been raised in Parliament. But in a state where Congress is losing ground, facing factional pulls, and struggling for political relevance, the bigger question is not national messaging but state leadership and direction ahead of 2027. With no clear Chief Ministerial face and Punjab chief Amarinder Singh Raja Warring often making headlines for his sharp, off-the-cuff remarks, the party at times appears divided and without a steady hand. As rivals regroup and the political space shrinks, the real expectation from the high command is to stop the drift and put the house in order. Will Rahul Gandhi use this visit to draw a clear line, settle the leadership question, and give Punjab Congress a roadmap or will the party continue to drift while others seize the ground ?

Suggestions - SLAH

A) Punjab needs a clear CM face to end uncertainty and energise workers.

B) Strong discipline is required to control factional voices and loose messaging.

C) National issues won’t help unless the party fixes its state-level leadership crisis.

D) If confusion continues, Congress risks becoming a bystander in a state where it once led the race.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ - ਦੁਆਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲਗਾਮ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਭਟਕਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ?

Learn More
Image

राहुल गांधी की पंजाब यात्रा को मनरेगा और किसानों जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द पेश किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय विषय हैं और जिन पर संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहाँ कांग्रेस जमीन खो रही है, गुटबाजी से जूझ रही है और राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है, असली सवाल राष्ट्रीय संदेश का नहीं बल्कि 2027 से पहले राज्य के नेतृत्व और दिशा का है। स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा न होने और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अक्सर तीखे और तात्कालिक बयानों से सुर्खियों में रहने के कारण पार्टी कई बार बटी हुई और बिना नियंत्रण के नजर आती है। जब प्रतिद्वंदी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और राजनीतिक जगह सिमट रही है, तब हाईकमान से उम्मीद है कि वह भटकाव रोककर पार्टी को दिशा दे। क्या राहुल गांधी इस दौरे में नेतृत्व पर अंतिम फैसला लेकर पंजाब कांग्रेस को स्पष्ट रोडमैप देंगे या पार्टी ऐसे ही भटकती रहेगी और दूसरे राजनीतिक खिलाड़ी मैदान पर कब्जा करते रहेंगे ?

Learn More
Image

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ? ਚੋਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ?

Learn More
Image

Raghav Chadha’s suggestion that MPs and ministers should face competency exams, arguing that those who run the country should meet standards similar to civil servants, has triggered a sharp debate on merit versus democracy. While the idea taps into public frustration over governance quality and policy failures, it also raises a fundamental constitutional question: Should leadership be filtered by tests or left entirely to the judgment of voters ? In a system built on electoral choice rather than qualification criteria, is this a push for better governance standards or a proposal that risks turning democracy into a technocratic filter ?

Learn More
Image

राघव चड्ढा के इस सुझाव कि सांसदों और मंत्रियों को भी योग्यता परीक्षा से गुजरना चाहिए, यह कहते हुए कि देश चलाने वालों को भी सिविल सेवकों जैसे मानकों पर परखा जाना चाहिए, ने योग्यता बनाम लोकतंत्र पर नई बहस छेड़ दी है। यह विचार जहाँ शासन की गुणवत्ता और नीतिगत गलतियों को लेकर जनता की चिंता को सामने लाता है, वहीं एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी उठाता है: क्या नेतृत्व को परीक्षाओं से तय किया जाना चाहिए या पूरी तरह मतदाताओं के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए ? चुनाव आधारित व्यवस्था में क्या यह बेहतर शासन की दिशा में कदम है या लोकतंत्र को एक तकनीकी छनाई प्रणाली में बदलने का जोखिम ?

Learn More
...