BoloBolo Show :: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा "आप" विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा के बाद खडूर साहिब सीट को खाली घोषित करने की मांग पर राज्य सरकार और विधानसभा से जवाब मांगे जाने के बाद, यह सीट 2027 से पहले एक महत्वपूर्ण उपचुनाव की ओर बढ़ती दिख रही है। यदि अयोग्यता के नियमों के तहत सीट खाली घोषित होती है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इसे वापसी का अवसर मान सकते हैं। भाजपा भी एक मजबूत सिख चेहरे के साथ मैदान में उतर सकती है। समीकरण और जटिल हो सकते हैं यदि खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह का प्रभाव किसी समर्थित उम्मीदवार के रूप में सामने आता है। क्या यह उपचुनाव एक सामान्य राजनीतिक मुकाबला रहेगा या खडूर साहिब एक हाई-वोल्टेज बहुकोणीय राजनीतिक जंग बनने जा रहा है ?

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा "आप" विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा के बाद खडूर साहिब सीट को खाली घोषित करने की मांग पर राज्य सरकार और विधानसभा से जवाब मांगे जाने के बाद, यह सीट 2027 से पहले एक महत्वपूर्ण उपचुनाव की ओर बढ़ती दिख रही है। यदि अयोग्यता के नियमों के तहत सीट खाली घोषित होती है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इसे वापसी का अवसर मान सकते हैं। भाजपा भी एक मजबूत सिख चेहरे के साथ मैदान में उतर सकती है। समीकरण और जटिल हो सकते हैं यदि खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह का प्रभाव किसी समर्थित उम्मीदवार के रूप में सामने आता है। क्या यह उपचुनाव एक सामान्य राजनीतिक मुकाबला रहेगा या खडूर साहिब एक हाई-वोल्टेज बहुकोणीय राजनीतिक जंग बनने जा रहा है ?

Proposals - SUNLO

A) संगठनात्मक नेटवर्क के चलते झटके के बावजूद "आप" को बढ़त मिल सकती है।

B) कांग्रेस और अकाली दल इसे राजनीतिक जमीन वापस पाने के अवसर के रूप में देख सकते हैं।

C) भाजपा इस मौके का उपयोग क्षेत्र में अपने सिख जनाधार को मजबूत करने के लिए कर सकती है।

D) अमृतपाल समर्थित उम्मीदवार पारंपरिक वोट गणित को प्रभावित कर सकता है।

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ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਲਕਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਬਣਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

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With the Punjab and Haryana High Court seeking a response on a plea to declare the Khadoor Sahib seat vacant after the conviction of AAP MLA Manjinder Singh Lalpura, the constituency could be headed for a politically significant bypoll ahead of 2027. If the seat is formally vacated under disqualification rules, the contest is expected to draw major attention, with AAP trying to retain its base, Congress and the Shiromani Akali Dal looking for a comeback, and the BJP likely to field a prominent Sikh face. The equation could become even more complex if the influence of Khadoor Sahib MP Amritpal Singh translates into a candidate backed by his camp. Could this bypoll turn into a routine party contest or is Khadoor Sahib shaping up for a high-stakes, multi-cornered political showdown ?

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ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਕਲਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

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Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal has alleged that the Punjab Government withdrew the security of Nanaksar sect head Sant Baba Ghala Singh soon after he extended support to the Akali Dal, warning that if any harm occurs, Chief Minister Bhagwant Mann and the Punjab DGP would be responsible, even drawing a parallel with the Sidhu Moosewala case. With influential religious figures like Dera Beas chief Baba Gurinder Singh Dhillon and preacher Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale continuing to enjoy security, the question arises: Is security for religious leaders based on objective risk assessment or is political proximity quietly shaping these decisions ?

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि नानकसर संप्रदाय के प्रमुख संत बाबा घल्ला सिंह द्वारा अकाली दल को समर्थन देने के तुरंत बाद पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अनहोनी होती है तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के डी.जी.पी. जिम्मेदार होंगे, और इसकी तुलना सिद्धू मूसेवाला मामले से भी की। दूसरी ओर, डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों और प्रचारक भाई रणजीत सिंह ढडरियांवाला जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं को सुरक्षा मिलती रहने से सवाल उठता है: क्या धार्मिक शख्सियतों की सुरक्षा केवल वस्तुनिष्ठ खतरे के आकलन पर आधारित होती है या राजनीतिक नज़दीकियां भी इन फैसलों को प्रभावित कर रही हैं ?

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