BoloBolo Show :: पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने और अपनी बात को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत के बाद कांग्रेस में आंतरिक संवाद का मुद्दा फिर चर्चा में है। यह घटनाक्रम पंजाब के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पिछले कुछ वर्षों में गुटबाजी, नाराज़गी और नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाएँ सामने आती रही हैं, खासकर 2027 चुनावों से पहले। यदि नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या बोरा प्रकरण पंजाब में पहले से दिख रहे उसी पैटर्न की याद दिलाता है, और यह संकेत है कि आंतरिक असंतोष को संभालना अब राजनीतिक विरोधियों से लड़ने जितना ही जरूरी हो गया है ?

पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने और अपनी बात को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत के बाद कांग्रेस में आंतरिक संवाद का मुद्दा फिर चर्चा में है। यह घटनाक्रम पंजाब के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पिछले कुछ वर्षों में गुटबाजी, नाराज़गी और नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाएँ सामने आती रही हैं, खासकर 2027 चुनावों से पहले। यदि नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या बोरा प्रकरण पंजाब में पहले से दिख रहे उसी पैटर्न की याद दिलाता है, और यह संकेत है कि आंतरिक असंतोष को संभालना अब राजनीतिक विरोधियों से लड़ने जितना ही जरूरी हो गया है ?

Proposals - SUNLO

A) नेताओं का आना-जाना राजनीति का हिस्सा है, इसे संरचनात्मक समस्या नहीं माना जाना चाहिए।

B) बार-बार हो रहे इस्तीफे पार्टी में संवाद और प्रबंधन की गहरी कमी की ओर इशारा करते हैं।

C) पंजाब में गुटबाजी का इतिहास बताता है कि अनसुलझी महत्वाकांक्षाएँ जल्द ही विद्रोह या पार्टी छोड़ने में बदल सकती हैं।

D) 2027 से पहले कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अपने ही नेताओं को साथ बनाए रखना हो सकती है।

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ਸਾਬਕਾ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪੇਨ ਬੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2027 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

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With former Assam Congress chief Bhupen Borah quitting the party citing lack of attention to his concerns, the issue of internal communication within the Congress has come back into focus. The development resonates even more in Punjab, which has already seen exits, factional rivalries and leaders shifting camps over the past few years ahead of the 2027 elections. If leaders continue to feel unheard, is the Borah episode a reminder of a pattern the Congress has already witnessed in Punjab, and a warning that managing internal dissent may be as critical as fighting political opponents ?

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ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ.ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.(ਐਸ) ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਦੌਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਐਚ.ਡੀ.ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਗੇ ?

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With former Prime Minister H.D. Deve Gowda’s Rajya Sabha term ending in June and the JD(S) lacking the numbers for his re-election, questions are rising about the future of a leader who has remained politically relevant for over six decades. As his current parliamentary tenure comes to a close, the larger issue is whether this marks a transition in leadership or another strategic comeback by a veteran known for political survival. Is this the beginning of a legacy phase for H.D. Deve Gowda or will the seasoned leader once again find a way to stay active in national and Karnataka politics ?

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पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का राज्यसभा कार्यकाल जून में समाप्त होने जा रहा है और जे.डी.(एस) के पास उन्हें दोबारा चुनने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। छह दशकों से अधिक समय तक सक्रिय और प्रासंगिक रहे इस वरिष्ठ नेता के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जैसे ही उनका संसदीय कार्यकाल खत्म होने वाला है, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत है या फिर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए जाने जाने वाले देवगौड़ा एक और रणनीतिक वापसी का रास्ता निकालेंगे। क्या यह एच.डी. देवगौड़ा के लिए विरासत और मार्गदर्शक की भूमिका का दौर है या वे राष्ट्रीय और कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय बने रहने का नया रास्ता तलाश लेंगे ?

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