BoloBolo Show :: आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठकें किए जाने और अहम फैसलों के केंद्रीकृत होते दिखने के बीच, 2027 चुनाव से पहले राज्य में नेतृत्व की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जैसे-जैसे चुनावी तैयारी आगे बढ़ रही है, राजनीतिक हलकों में सवाल केवल रणनीति का नहीं, बल्कि अधिकार और नेतृत्व के दायरे का भी उठ रहा है। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान 2027 के लिए पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं या बढ़ती केंद्रीय निगरानी इस बात का संकेत है कि चुनाव नजदीक आते-आते उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित हो सकती है ?

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठकें किए जाने और अहम फैसलों के केंद्रीकृत होते दिखने के बीच, 2027 चुनाव से पहले राज्य में नेतृत्व की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जैसे-जैसे चुनावी तैयारी आगे बढ़ रही है, राजनीतिक हलकों में सवाल केवल रणनीति का नहीं, बल्कि अधिकार और नेतृत्व के दायरे का भी उठ रहा है। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान 2027 के लिए पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं या बढ़ती केंद्रीय निगरानी इस बात का संकेत है कि चुनाव नजदीक आते-आते उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित हो सकती है ?

Voting

A) केंद्रीय समन्वय सामान्य प्रक्रिया है और इससे राज्य में मान की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता।

B) हाईकमान की बढ़ती भूमिका बेहतर चुनाव प्रबंधन का संकेत है, न कि नेतृत्व को किनारे करने का।

C) यह रुझान दिखाता है कि निर्णय राज्य से ज्यादा दिल्ली केंद्रित होते जा रहे हैं।

D) असली कसौटी यह होगी कि 2027 में क्या मान पार्टी का स्पष्ट चेहरा और प्रमुख निर्णयकर्ता बने रहते हैं।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2027 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

Learn More

With AAP chief Arvind Kejriwal holding strategy meetings with Punjab ministers in Delhi even as key political decisions appear increasingly centralised, questions are beginning to surface about the leadership equation in the state ahead of the 2027 elections. As the campaign cycle approaches, the political buzz is no longer just about strategy, but about authority and space within the party. Is Chief Minister Bhagwant Mann firmly in command for 2027 or do the growing signs of central oversight suggest that his political role could be gradually narrowed as the elections draw closer ?

Learn More

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਐਪਸਟਿਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਚੋਣਵੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ?

Learn More

The controversy over reported past email exchanges between Union Minister Hardeep Singh Puri and Jeffrey Epstein has triggered questions about media scrutiny and political accountability. Critics argue that if a similar situation involved an Opposition leader, it would have dominated headlines and prime-time debates. The larger issue now goes beyond one individual and raises concerns about consistency in political and media standards. Is the muted response to the Epstein-linked controversy around a serving minister a case of selective scrutiny, and would the reaction have been very different if the roles were reversed and an Opposition leader was involved ?

Learn More

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एपस्टीन के बीच कथित पुराने ईमेल आदान-प्रदान को लेकर उठे विवाद ने मीडिया की भूमिका और राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर इसी तरह का मामला किसी विपक्षी नेता से जुड़ा होता, तो यह खबर लगातार सुर्खियों और प्राइम-टाइम बहसों में छाई रहती। मुद्दा अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और मीडिया मानकों की समानता पर बड़ा सवाल बन गया है। क्या एक मौजूदा मंत्री से जुड़े इस एपस्टीन विवाद पर सीमित प्रतिक्रिया चयनात्मक नजरिया दिखाती है और अगर यही मामला किसी विपक्षी नेता से जुड़ा होता तो क्या प्रतिक्रिया अलग होती ?

Learn More