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अमित शाह की मोगा रैली के बाद भाजपा ने पहले स्थानीय दावेदारों को हलका इंचार्ज नियुक्त किया और फिर आंतरिक आपत्तियों के बाद सूची वापस ले ली। इस घटनाक्रम ने 2027 से पहले ही सीटों को लेकर अंदरूनी खींचतान के संकेत दे दिए हैं। कई सीटों पर लंबे समय से काम कर रहे नेताओं को अचानक किनारे किया गया, जिसके बाद पार्टी को फैसला बदलना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच अब चुनौती सिर्फ संगठन की नहीं, बल्कि सीटों के समायोजन की भी है। क्या हलका इंचार्ज नियुक्ति को लेकर यह उलझन एक सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है या यह संकेत है कि टिकट की दावेदारी, संभावित सीट बंटवारा और नाराज़ नेताओं के बाहर जाने का खतरा 2027 से पहले भाजपा की सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती बन सकता है ?

Polling

A) बड़े कार्यक्रमों में ऐसे संगठनात्मक बदलाव सामान्य होते हैं और जल्द स्थिर हो जाएंगे।

B) शुरुआती विरोध मजबूत टिकट दावेदारी और अंदरूनी दबाव का संकेत है।

C) अगर अकाली दल–भाजपा गठबंधन होता है तो सीट बंटवारा बगावत या दल-बदल को जन्म दे सकता है।

D) असली चुनौती उन जमीनी नेताओं की अपेक्षाओं को संभालना होगी, जिन्हें भीड़ जुटाने और क्षेत्र में काम करने को कहा गया है।

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ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਉਲਝਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਠਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

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With the BJP first appointing local aspirants as constituency in-charges after Amit Shah’s Moga Rally and then withdrawing the list after strong internal objections, the episode has exposed early turf tensions ahead of 2027. In several seats, leaders who have been nurturing the ground for years suddenly found themselves sidelined, only for the party to rethink under pressure. With alliance talks with the Shiromani Akali Dal always a possibility, the bigger concern is no longer just organisation, but political adjustment. Is the confusion over rally in-charge appointments a minor reshuffle or an early warning that ticket ambitions, possible alliance seat-sharing, and even leader exits could become BJP’s biggest internal challenge in Punjab before the real election battle begins ?

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ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

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More than five years after the farmers’ agitation, Union Minister Ravneet Singh Bittu has announced that he will file a complaint seeking a probe into Priyanka Gandhi’s role in sending him to meet protesting farmers, where he claims he was attacked and put at risk. The timing of the move has sparked political debate, especially since the incident was never questioned publicly at that level earlier. In a political climate where leaders often revisit old episodes, the sharper question is whether this is about accountability or about staying politically visible and proving loyalty at the right moment. Is Ravneet Singh Bittu raising a long-pending genuine concern or reopening an old chapter now to stay in the spotlight and signal his political alignment when it matters most ?

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किसान आंदोलन के पाँच साल से अधिक समय बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह घोषणा की है कि वे प्रियंका गांधी की भूमिका की जांच की मांग करेंगे, यह कहते हुए कि उन्हें उस समय प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भेजा गया था, जहाँ उन पर हमला हुआ और उनकी जान को खतरा हुआ। इस कदम के समय को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, क्योंकि उस समय इस मुद्दे को इस स्तर पर सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया गया था। ऐसे माहौल में जब नेता पुराने मामलों को फिर से उठाते हैं, बड़ा सवाल यह है कि यह जवाबदेही का मामला है या सही समय पर राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रासंगिक बने रहने की कोशिश। क्या रवनीत सिंह बिट्टू वास्तव में एक पुराने गंभीर मुद्दे को उठा रहे हैं या फिर सुर्खियों में बने रहने और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक पुराना अध्याय दोबारा खोल रहे हैं ?

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